महोत्तरीमा फेला पर्यो स्थानीय तहको ९ अर्ब हाराहारीको बेरुजु

जलेश्वर नगरपालिकाको ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, मनराशिशवा नगरपालिकाको ७० करोड ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, गौशाला नगरपालिकाको ७० करोड ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, सम्सी गाउँपालिकाको ५२ करोड ८३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, लोहारपट्टी नगरपालिकाको ५२ करोड ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, बर्दिबास नगरपालिकाको ५१ करोड २३ लाख ६४ हजार र मटिहानी नगरपालिकाको ५० करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँमाथि बेरुजु पुगेको छ ।

यसरी ५० करोडमाथि बेरुजु पुगेका जिल्लाका स्थानीय तहको सङ्ख्या नै ९ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सोनमा गाउँपालिकाको ४८ करोड नौ लाख रुपैयाँ, एकडारा गाउँपालिकाको ४७ करोड ९६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, रामगोपालपुर नगरपालिकाको ४७ करोड २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ, महोत्तरी गाउँपालिकाको ४२ करोड २७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, भङ्गाहा नगरपालिकाको ४१ करोड ६९ लाख २६ हजार र औरही नगरपालिकाको सबैभन्दा कम २८ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी १५ वटै स्थानीय तहको आव २०८०/८१ को मात्र पनि बेरुजु ६४ करोड ६० लाख आठ हजार रुपैयाँमाथि छ । आव २०८०/८१ को मात्र बेरुजु केलाइँदा लोहारपट्टीको सबैभन्दा बढी ९ करोड ८५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवमा गौशालाको ८ करोड ८४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, जलेश्वरको ८ करोड एक लाख रुपैयाँ, रामगोपालपुरको चार करोड ६१ लाख १९ हजार र एकडाराको चार करोड पाँच लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।

यस्तै सोनमाको तीन करोड ७६ लाख २६ हजार रुपैयाँ, भङ्गाहाको तीन करोड २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, मनराशिशवाको दुई करोड ९३ लाख १३ हजार रुपैयाँ, बर्दिबासको दुई करोड ८७ लाख १८ हजार रुपैयाँ, सम्सीको दुई करोड ६६ लाख ८६ हजार र औरहीको दुई करोड १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ गत आवको मात्र बेरुजु छ । त्यसैगरी पिपराको एक करोड ८४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, मटिहानीको एक करोड ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र महोत्तरी गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम ९८ लाख ३२ हजार रुपैयाँमाथि गत आवको मात्र बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुल १८ अर्ब ४८ करोड १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १५ स्थानीय तहको आव २०८०/८१ को बेरुजु ६४ करोड ६० लाख आठ हजार रुपैयाँ देखिएको हो । बेरुजु देखिएका रकम सबै आर्थिक अनियमितता नै हुने नभई कतिपय शीर्षकका आवश्यक कागजात अपुग भएर र नियमित नगरेर पनि देखिएको हुनसक्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा विगतका बेरुजु घटाउन स्थानीय तहले के–कस्ता पहलकदमी लिए, त्यो भने अब आउने आर्थिक वर्षमा गरिने लेखापरीक्षणबाट स्पष्ट हुने लेखा प्रणालीका जानकार नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त उपसचिव बर्दिबास–३ का बासिन्दा रामकुमार कार्की बताएका हुन् ।