कर प्रणालीले च्याँप्दै सरकार : व्यावसाय आर्जन खुम्चियो जीवन बीमा कम्पनी

काठमाडौं । सरकारले कर अशुल्न एक कोणबाट मात्र सोच्ने पुरातनवादी शैली अपनाउँदा जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यावसाय आर्जनमा समेत ठूलो धक्का पर्न थालेको खुलासा गरेका छन् । नाफा आर्जन गरेका कम्पनीबाट धेरै कर अशुल्ने शैली सरकारले नलिई बरु अर्को कोणबाट समेत सोचेर व्यावसायको मात्रा (भोलुम) लाई बढ्वा दिन लाग्नु पर्ने उनीहरुले बताएका हुन् ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई दिने बोनस उनीहरुको आम्दानी नभई खर्च हुन्छ । तर, त्यसरी खर्चको रुपमा आफ्ना सेवाग्राहीलाई लिएको रकम खर्चको रुपमा गणना गर्न नपाउँदा आफूहरु अनावश्यक करको चेपुँवामा परेको उनीहरुले सुनाएका छन् ।

कतिपय कम्पनीहरुले आफूहरुले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको र सरकारलाई समेत ठूलो मात्रामा कर तिर्न सफल भएको भन्दै खुशीयाली साट्दै आएका थिए । तर, जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा भने सरकारले कर नीतिलाई परिमार्जन गरेर केही खुकुलो बनाएमा उनीहरुले सरकारलाई राजस्व संकलनमा अझ बढी (दोब्बर) योगदान पुर्याउन सक्ने बताएका छन् ।

कर भार कम गर्दा रिजर्भ बढ्ने

जीवन बीमा कम्पनीहरुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ती (स्ट्रेन्थ) को रुपमा उनीहरुको जगेडा कोषलाई लिइन्छ । जसको जगेडा कोष सबैभन्दा धेरै हुन्छ उनीहरुले त्यती नै ठूलो जोखिम धारण गर्न सक्छन् । अहिले बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई दिएको रकम बोनसमा गणना गर्न नपाउँदा उनीहरुले एकातर्फ त खर्च गरि नै रहेका छन् अर्कातर्फ उनीहरुको खाताबाट पैसा जान्छ तर सरकारले खर्च भनेर बुझ्दैन । सोही कारण उनीहरुले आफ्नो आम्दानीमा लाग्ने करमा खर्च गर्नु पर्ने रकम समेत जोड्नु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् ।

बीमाशुल्क घट्ने

नेपालकै नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारतमा बीमा गराउँदा बीमितहरुले तिर्नु पर्ने बीमाशुल्क (प्रिमियम) बेला मौकामा घट्बढ भइरहन्छ । तर, नेपालमा भने बीमाशुल्क घट्ने अवस्था बिरलै रहन्छ । यसको मतलब बीमा कम्पनीहरुले लामो समय बीमाशुल्कमा एउटै रकमको एकरुपता कायम गरेको देखिन्छ र उनीहरुले बीमाशुल्क घटाएका बीमालेख अति न्यून छन् । कतिपय अवस्थामा नागरिकहरुले बीमाशुल्क सस्तो भएमा बीमा गर्न सक्षम हुने थियौ भन्ने खबरहरु पनि बीमा कम्पनीले नै दिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पुराना तथा ठूला जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफूहरुले बीमितलाई दिएको रकम खर्चमा गणना गर्न सकेमा रिर्जभ बलियो हुने र बीमाशुल्क दर घट्ने प्रवल सम्भावना रहने बताएका हुन् ।

बीमा गराउँनेको संख्यात्मक वृद्धि हुने

न्यून आय स्तर भएका नागरिकहरुमा बीमा गर्नु पर्छ भन्ने ज्ञान भए पनि उनीहरुसँग पर्याप्त रकम नहुँदा बीमा गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारी तहबाट न्यून आय स्तर भएका नागरिकहरुलाई नै झन बढी बीमा अपरिहार्य छ भन्दै कतिपय बीमालेखहरुमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरिदै आएको छ । तर, अनुदानमा ल्याइएका बीमा योजनाहरुकै भुक्तानी अधिकांश अवस्थामा अलपत्र परेको पाइन्छ । एक त मन्त्रालय स्तरबाट रकमान्त हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ भने अर्को तर्फ थोरै रकमकालागि बीमा गराएका नागरिकहरुको आशा ज्यूँका त्यूँ रहदा न बीमाबाट भुक्तानी आउँछ न त कुनै सम्बन्धि निकायले नै विषेश पहल गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठूला बीमा कम्पनीहरुले नै आफ्नो बीमाशुल्क घट्ने बाटो औँल्याएका छन् । त्यस्तो बाटो भनेको त्यही बीमा कम्पनीहरुले गरेको बोनसलाई खर्चको रुपमा गणना गर्न पाउँनु पर्यो र दोहोरो करको मारबाट उनीहरु जोगिनु पर्यो भन्ने उनीहरुको माग छ ।

शेयरधनीहरुलाई समेत लाभ पुग्ने

कुनै पनि कम्पनी जति बलियो भयो त्यति नै त्यसका शेयरलगानीकर्ताहरुले अपेक्षित प्रतिफल पाउँने कुरा नर्कान सकिन्न । त्यस्तै, जीवन बीमाक कम्पनीहरुको रिजर्भ कोष जति बलियो हुन्छ यसले यकपछि अर्को सरोकारवालाहरुलाई सकारात्मक नतिजा दिने निश्चित नै छ । त्यस्तो सकारात्मक नतिजाका लागि विशेष गरेर शेयरधनीहरु नै पर्ने र मोटो रकम हात पार्दै लाभांन्वित हुने जीवन बीमा कम्पनीका अनुभवीहरु सुनाउँछन् । अहिले सरकारले आफ्नो विद्यमान केही प्रावधानमा जीवन बीमाले गरोक खर्चलाई खर्चकै शिर्षकमा लान थोरै मात्रै उदार हुने हो भने शेयरधनीहरु समेत मालामाल हुने पुराना कम्पनीकाका जानकारहरुले बताएका छन् ।

सरकारले कर छुट दिँदा उल्टै राजस्व संकलन बढ्ने

अधिकांश अवस्थामा सरकारले राजस्वमा छुट दिनु भनेको सरकारलाई घाटा हो । तर, त्यस्तो प्रावधान सबै कम्पनी र सबै अवस्थामा हुबहु लागू हुँदैन । अझ विषेश गरेर जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा उनीहरुले अनावश्यक तिर्नु परेको रकम केही हदसम्म जोगाउँन सकेमा त्यसले बीमा गराउँने बीमितको संख्या ह्वात्तै बढाउने देखिन्छ । बीमा गराउँने बीमितको संख्या बढ्दा बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी पनि ह्वात्तै बढ्छ । त्यसरी आम्दानी बढ्दा सरकारले पाउने राजस्व समेत स्वत वृद्धि हुने जीवन बीमा कम्पनीहरुको सुझाव छ । सरकारले कर लिनुपर्छ भन्ने मात्रै बुझ्ने भन्दा पनि व्यवसायीक दायरा फराकिलो बनाउँन र कुनै पनि कम्पनीको व्यवसायको आकारलाई ठूलो बनाउँतर्फ पनि सोच्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविन रमण पराजुलीले बीमा दर्पण डटकमसँग भने,‘बीमितलाई बोनसको रुपमा दिइने खर्च कम्पनीहरुले गर्दै आएको अवस्था छ । अब यसमा केही नीतिगत रुपमा सुधार आवश्यक देखिएको छ । अहिले बीमितलाई कुनै कम्पनीले ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दा उहाँहरुलाई नै सहज बनाउँनको लागि बोनसका रुपमा दिइने रकमलाई खर्चको रुपमा समायोजन गर्न जरुरी देखिन्छ ।’