मौरिससले नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा लैजाने, जीटुजी प्रक्रियाबाट लैजान तयारी

काठमाडौं । मौरिसस सरकारले नेपालबाट सरकारी संयन्त्रमार्फत (जीटुजी) शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ। नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यो पहल कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेको सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक भर्ती गर्ने अवधारणालाई मौरिससले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्ती तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी दुई देशबीच श्रम सहकार्य अघि बढाउन लागिएको हो।

मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले गत अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै समझदारीपत्र (एमओयू) को संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ। उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित समझदारीअनुसार उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर खुल्नेछन्। ती क्षेत्रमा आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासहित नेपाली श्रमिक लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि गत जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा मन्त्री यादवले सरकारी संयन्त्रमार्फत (जीटुजी) श्रमिक भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए।

सो क्रममा मौरिससका मन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्नसमेत चासो देखाएका थिए।

प्राप्त संशोधित मस्यौदामा दुवै देशको कानुनअनुसार श्रमिक छनोट गर्ने, सरकारी तहबाटै भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति पठाउने र रोजगारदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने विषय समेटिएका छन्।

त्यस्तै, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण सुनिश्चित गर्ने, रोजगारीको करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फर्किने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका विषयलाई समेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। नेपालले प्रस्तुत गरेको संशोधित समझदारीपत्रलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन मौरिससले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर कम्पनी तथा बिचौलियालाई तिर्नुपर्ने आर्थिक भारबाट राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सरकारी निगरानीमा श्रमिक भर्ती हुने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी तथा शोषण न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।