आवास खर्च धान्न ७० प्रतिशत नेपालीलाई कठिनाइ, ७८ प्रतिशत भन्छन् किफायती घर छैन

काठमाडौं । नेपालमा ७० प्रतिशत मानिसलाई आवाससम्बन्धी खर्च धान्न कठिन हुने गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । आवासको बढ्दो लागतसँगै सुरक्षित बसोबास, घरको स्वामित्व र प्राकृतिक विपद्को जोखिम नेपाली परिवारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘होम एट ह्वाट कस्ट ? ग्लोबल हाउजिङ रिसर्च २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आवास खर्च धान्न कठिन हुने बताउनेको अनुपात ७० प्रतिशत छ । २२ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो समस्या भोग्नेको विश्वव्यापी औसत ३४ प्रतिशत छ ।

अध्ययनले आवासको समस्या घरको मूल्य वा भाडामा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ । घरको खर्च धान्न नसक्दा स्वास्थ्योपचार, घर मर्मत, खाद्य आवश्यकतादेखि परिवार सुरु गर्ने र भविष्यका योजना बनाउने विषयसम्म प्रभावित भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा ७० प्रतिशत उत्तरदाताले कुनै अप्रत्याशित समस्या आए आफू बसिरहेको आवास गुम्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा यस्तो चिन्ता राख्नेको अनुपात ४८ प्रतिशत छ ।

आवास खर्चले स्वास्थ्य र पारिवारिक जीवनमा असर

प्रतिवेदनअनुसार आवाससम्बन्धी आर्थिक दबाबका कारण २८ प्रतिशत नेपाली उत्तरदाताले स्वास्थ्योपचार ढिला गरेको वा उपचार नै नगरेको बताएका छन् । त्यस्तै, ३६ प्रतिशतले घरको आवश्यक मर्मतसम्भार पछि सारेका छन् भने २१ प्रतिशतले खाद्य सहायता लिनुपरेको बताएका छन् ।

आवासको अवस्थाले मानसिक तनावसमेत बढाएको देखिएको छ । नेपालमा ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले आवासीय अवस्था आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो तनावका स्रोतमध्ये एक भएको बताएका छन् । यस्तो धारणा राख्नेको विश्वव्यापी औसत ३५ प्रतिशत छ ।

आगामी वर्ष आफू बसिरहेको ठाउँ छाड्नुपर्ने चिन्ता ७१ प्रतिशत नेपालीमा देखिएको छ । त्यस्तै, आफू बस्ने स्थानमा असुरक्षित घटना भए सम्बन्धित निकायले समयमा प्रतिक्रिया नदिने चिन्ता ७१ प्रतिशतले व्यक्त गरेका छन् ।

आवासको खर्चले परिवार सुरु गर्ने योजनामा समेत असर पारेको अध्ययनले देखाएको छ । ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले आवास खर्चका कारण परिवार सुरु गर्ने विषयमा सोच्न कठिन भएको बताएका छन् । सन्तान भएका उत्तरदातामध्ये ७३ प्रतिशतले आवास खर्चका कारण बालबालिकालाई दिन सकिने अवसर सीमित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, ७१ प्रतिशतले अहिलेको आवासीय अवस्थाका कारण आफूले पहिले पूरा गर्ने अपेक्षा गरेका सपना वा महत्वाकाङ्क्षा त्याग्नुपरेको बताएका छन्।

जलवायुजन्य जोखिममा पनि चिन्ता

नेपालमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को जोखिमले सुरक्षित आवासको चुनौती थपेको अध्ययनले देखाएको छ । ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले चरम मौसमका कारण आफू बसिरहेको ठाउँमा सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुने बताएका छन् । यस्तो धारणा राख्नेको विश्वव्यापी औसत ३० प्रतिशत छ ।

आगामी तीन वर्षमा चरम मौसमका कारण अहिले बसिरहेको ठाउँमा बस्न झन् कठिन हुने अनुमान ७० प्रतिशत नेपाली उत्तरदाताले गरेका छन् । प्रतिवेदनमा सहभागी २२ देशमध्ये यो सबैभन्दा उच्च अनुपात भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, खराब आवासीय अवस्थाका कारण ७६ प्रतिशत नेपालीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने बताएका छन् । असुरक्षित ढोका, झ्याल वा घरको सीमाका कारण सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुनेको अनुपात ७३ प्रतिशत छ ।

यी तथ्याङ्कले आवासको समस्या घर उपलब्ध हुनु वा नहुनुमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन् । घरको संरचना, सुरक्षाको अवस्था र चरम मौसम तथा विपद् सामना गर्न सक्ने क्षमतासमेत आवासीय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

किफायती घरको अभाव

आवासको मूल्य बढ्दै जाँदा किफायती घरको उपलब्धता पनि चुनौती बनेको छ । अध्ययनमा सहभागी नेपालीमध्ये ७८ प्रतिशतले किफायती घर पर्याप्त नभएको बताएका छन् । त्यस्तै, ७७ प्रतिशतले बढ्दो आवास लागतले पहिलोपटक घर खरिद गर्न कठिन बनाइरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

पहिलोपटक घर खरिद गर्नेहरूलाई सहयोग गर्न विद्यमान आवास नीतिहरू पर्याप्त नभएको ७४ प्रतिशत उत्तरदाताको बुझाइ छ । तर, ७१ प्रतिशत नेपालीले जीवनको कुनै न कुनै समयमा आफ्नै घर हुने अपेक्षा राखेका छन् ।

यसले आफ्नै घर बनाउने वा खरिद गर्ने चाहना रहे पनि त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक क्षमता र उपलब्ध अवसरबीच अन्तर रहेको देखाउँछ । आवासको मूल्य, आम्दानी र किफायती घरको उपलब्धताले घरधनी बन्ने सम्भावनालाई प्रभावित गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

आवास प्रणालीप्रति असन्तुष्टि

नेपालमा आवाससम्बन्धी विद्यमान प्रणालीप्रति पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ७२ प्रतिशतले देशको आवास प्रणाली प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । विश्वव्यापी औसत ५६ प्रतिशत छ ।

सुरक्षित तथा मर्यादित आवासलाई आधारभूत मानव अधिकार मान्ने नेपालीको अनुपात भने ८३ प्रतिशत छ । त्यस्तै, ७९ प्रतिशतले आफू बस्ने क्षेत्रमा थप किफायती वा सामाजिक आवास उपलब्ध भए स्वागत गर्ने बताएका छन् ।

यी नतिजाले सुरक्षित आवासको आवश्यकता व्यापक रूपमा स्वीकार गरिए पनि त्यसलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नरहेको धेरै उत्तरदाताको बुझाइ देखाउँछन् ।

अनौपचारिक आवासमा बस्नेको सुरक्षा कमजोर

औपचारिक आवासीय कागजात नभएका, अस्थायी आवासमा रहेका वा अनौपचारिक व्यवस्थामा बस्ने उत्तरदातामा आवासीय सुरक्षाको अवस्था थप कमजोर देखिएको छ । यस्तो समूहका ५३ प्रतिशतले मात्र आफू अहिले बसिरहेको ठाउँमा बसिरहन सक्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १२ लाखभन्दा बढी मानिस सुरक्षित जग्गा वा आवासबाट वञ्चित छन् । त्यस्तै, करिब १३ लाख परिवार अनौपचारिक जग्गा तथा आवासीय स्वामित्व व्यवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।

यसले घरको उपलब्धतासँगै जग्गाको स्वामित्व, बसोबासको कानुनी सुरक्षा र सुरक्षित आवासमा पहुँचका विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ ।

कसरी गरिएको थियो अध्ययन ?

ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले एडेलम्यान इन्टेलिजेन्समार्फत सन् २०२६ अप्रिल १० देखि जुन ३० सम्म सर्वेक्षण गरेको थियो । नेपालसहित २२ देशका ३० हजार ७५८ जना यसमा सहभागी थिए ।

नेपालमा एक हजार ४०० जनालाई सर्वेक्षणमा समेटिएको थियो । त्यसमध्ये एक हजार वयस्कलाई अनलाइन माध्यमबाट राष्ट्रिय नमुनाका रूपमा सहभागी गराइएको थियो । उमेर, लिङ्ग, क्षेत्र र आयका आधारमा नमुना तयार पारिएको र तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित जनसाङ्ख्यिकीय आधारमा भारित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, मासिक पारिवारिक आम्दानी २० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका थप ३०० जनालाई सर्वेक्षणमा समेटिएको थियो । अनौपचारिक आवासीय व्यवस्थामा रहेका थप १०० जनासँग काठमाडौं, काभ्रे, भक्तपुर र टोखामा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । यी थप लक्षित समूहका नमुना भने स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक नभएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिवेदनले नेपालमा आवासको समस्या समाधान गर्न घर निर्माणमा मात्र ध्यान दिएर नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आवासको लागत, सुरक्षित जग्गा तथा स्वामित्व, जलवायु र विपद्को जोखिम, सुरक्षित संरचना र किफायती आवासको उपलब्धतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।