जलविद्युत्को आईपीओमा सुरक्षाकर्मीलाई दुई प्रतिशत हिस्सा छुट्याइने
काठमाडौं । सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाले निष्कासन गर्ने प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने भएको छ । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सुरक्षाकर्मीले पुर्याएको योगदानको सम्मानस्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका बाबजुद खोज तथा उद्धार कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरूले खेलेको भुमिकाको प्रशंसा गरे । सुरक्षाकर्मीको समर्पण र राष्ट्रप्रतिको उच्च दायित्वबोधलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय लिइएको प्रष्ट पारे ।
मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विवरणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललगायत सुरक्षा निकायका बहालवाला कर्मचारीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने सेयरमा सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै हिस्सा छुट्याउने बाटो खुल्नेछ । तर, २ प्रतिशत हिस्सा कुल निष्कासनको कुन आधारमा गणना हुने, कुन–कुन सुरक्षा निकायका कर्मचारी समेटिने तथा आवेदन र बाँडफाँटको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा विस्तृत कानुनी संरचना भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । सरकारले यो व्यवस्था पछिल्लो बाढीका क्रममा कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित साधनस्रोतका बीच सुरक्षाकर्मीले गरेको खोज तथा उद्धार कार्यसँग जोडेको छ । बाढीका कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
