विद्युत् नियमन आयोग नयाँ व्यवस्था : जलविद्युत कम्पनीले बोनस बाँड्न पूर्वस्वीकृतिका लागि साधारणसभा कुर्नु नपर्ने
काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले अनुमति प्राप्त जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई बोनस सेयर वितरणका लागि लिइने पूर्वस्वीकृति प्रक्रियालाई थप सरल र सहज बनाएको छ। आयोगको ३११ औँ बैठकले विनियमावलीमा संशोधन गर्दै अबदेखि सञ्चालक समिति वा साधारण सभा गराएको मध्ये कुनै एकको निर्णय पेस गरेमा स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी फेरबदल हुने गरी बोनस सेयर जारी गर्दा आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। यसअघि ‘विद्युत् खरिद–बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ बमोजिम पूर्वस्वीकृति माग्दा सञ्चालक समिति र साधारण सभा दुवैको निर्णय पेस गर्नु अनिवार्य थियो।
दुवै निकायको निर्णय पर्खँदा समय धेरै लाग्ने र प्रक्रियागत झन्झट हुने गरेकाले लगानीकर्ता र कम्पनीहरूको सहजताका लागि आयोगले यो कदम चालेको हो। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब सञ्चालक समितिकै निर्णयका आधारमा पनि बोनस सेयर स्वीकृतिको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिनेछ।
