ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न

साउन ५, २०८३

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका माननीय मन्त्री एवं विषयगत समितिका अध्यक्ष विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज विषयगत समितिको बैठक सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रको विकास, नीतिगत सामञ्जस्यता र आपसी समन्वयका विषयमा गहन छलफल भयो।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री डिल्लीराज भुसाल, बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री कृष्ण कुमार तामाङ, लगायत कोशी प्रदेशका खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठक तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

साथै, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव सरजु कुमार वैद्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, मन्त्रालयका सहसचिवहरू, विभिन्न प्रदेशका मन्त्रालयका प्रदेश सचिवहरू, विद्युत विकास विभाग तथा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका महानिर्देशकहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका का.मु. कार्यकारी निर्देशक लगायतका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकका मुख्य कार्यसूची र प्रस्तुतिहरू देहाय बमोजिम रहेका थिए:

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८३: वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री नवराज ढकालद्वारा यस विधेयकसम्बन्धी विस्तृत प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो।
जलस्रोत विधेयक: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव श्री सुशील चन्द्र आचार्यद्वारा यस विधेयकसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो।

बैठकमा सहभागी सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले आगामी दिनहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त बमोजिम अघि बढ्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बैठकको अन्त्यमा माननीय मन्त्री एवं अध्यक्षज्यूबाट तपसिल बमोजिमको निर्देशनसँगै बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।

न्यायोचित बाँडफाँड र समन्वय: जलस्रोत र ऊर्जाको क्षेत्रमा अवसरहरूको न्यायोचित बाँडफाँड र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सुदृढ समन्वय हुनुपर्ने।
जलस्रोतको सही उपयोग: जलस्रोतको सदुपयोगलाई प्रोत्साहन र दुरुपयोगलाई कडाइका साथ निरुत्साहन गरिने। जलस्रोतलाई केवल एउटा वस्तु (Commodity) को रूपमा मात्र सीमित नराखी यसको बहुआयामिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने।
संस्थागत स्मरण र ‘Knowledge Center’: संस्थागत स्मरण (Institutional Memory) लाई जीवन्त राख्दै आगामी पुस्ताका लागि जलस्रोतको संरक्षण गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगलाई एक गरिमामय ‘Knowledge Center’ को रूपमा विकास गरिने।
Water Audit र व्यवस्थापन: खडेरी, भूमिगत जलश्रोतको अत्यधिक दोहन र पानीको पुनर्भरण (Recharge) अभावका कारण ‘Water Audit’ का विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने। सुदूरपश्चिमको खुटिया खोलाबाट आउने बाढीको दिगो व्यवस्थापन गरिने।
नीतिगत र कानुनी सुधार: जलस्रोत नियमनलाई थप मजबुत बनाइने। समय र भूगोल सापेक्ष ऐन, कानुनको निर्माण गरिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर ‘River Basin Masterplan’ लाई कार्यान्वयनमा लगिने।
केन्द्रीकृत समन्वय र विकेन्द्रीकृत अधिकार: सञ्चार र समन्वय केन्द्रीकृत (Centralized) हुने तर अधिकार भने पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकृत (Decentralized) हुनेछ। स्थानीय तहको अधिकार स्थानीय तहमै निहित रहनेछ।
मौलिक ज्ञान र नवीनताको मिश्रण: जलस्रोत र सिँचाइका क्षेत्रमा रहेका परम्परागत तथा आदिवासी मौलिक ज्ञान, सीप र नवीनतम वैज्ञानिक सोचलाई एकापसमा समाहित (Merge) गरिने। जनचेतनाका विषयहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समेटिने।
नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको महत्त्व: यस विधेयकले ‘Energy Mix’ र विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै सामाजिक न्यायलाई थप परिस्कृत गर्ने।

बैठकमा सहभागी सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले यी निर्देशनहरूलाई दृढताका साथ पालना गर्दै एकीकृत विकासको मार्गचित्र तय गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।