बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारको तत्परता जारी गर्यो ३७ बुँदे मार्गदर्शन पुर्ण पाठ सहित

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको चौथो दिन सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि ३७ बुँदे मातहत निकाय र सरोकारवाल निकायलाइ  मार्गदर्शन जारी  गरेको छ ।  सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई थप मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको बताएको छ  ।

अर्थ सचिब घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई वित्तीय अनुशासन कायम राख्न  भनेको छ । जारी मार्ग दर्शन अनुसार बिनियोजित बजेटमा यो आर्थिक बर्षको फागुन महिना सम्म सम्वन्धित निकायले सो शिर्षकमा बिनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेमा चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गराउनु पर्नेछ । साथै बजेट बनाउने क्रममा  मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा कुनै आयोजना दोहोरो परि बजेट बिनियोजन भएको भएमा एउटा रकम खर्च गर्ने र अर्को रकम रोक्का राकी पुन अर्थ मन्त्रालयमा  फिर्ता गराउनु पर्नेछ ।

चालु बर्षको बजेट क्रियान्वयनमा सरकारले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन  भनेको छ भने बाह्य परामर्श सेवा र नयाँ गाडी खरिदमा कडा पनि कडाइ गरेको छ  ।

जारी मार्ग दर्शनमा भनिएको छ  सरकारी संयन्त्र भित्र नियमित संरचनाबाट सम्पादन गर्न नसकिने भनी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक सरकारी निकायहरूले परामर्श सेवा लिन नपाउने  ब्यबस्था गरिएको छ । साथै सरकाले    ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्डका मस्यौदा बनाउन बाह्य परामर्शदाता नियुक्त नपाउने व्यबस्था गरिएको छ ।

यसका साथै ३७ बुँदे मार्गदर्शनमा चालु आर्थिक बर्षमा बिनियोजित बजेट भित्रबाट कुनै  सरकारी निकायले चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्नु पर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको पुर्व स्वीकृति अनिबार्य गरिएको छ ।

बजेट क्रियान्वयनको लागि अर्थ सचिवले जारी गरेको मार्गनिर्देशनमा  सरकारी निकायले पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, मर्मत खर्च, भ्रमण खर्च तथा भत्ता जस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ साथै कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु ब्यबस्था गरिएको छ

१ अर्ब भन्दा बढीको भुक्तानीमा ७ दिन अगावै जानकारी दिनुपर्ने

भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिने भनिएको छ । मार्गदर्शन अनुसार सरकारी कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित भुक्तानी दिने निकायले  भुक्तानी गर्नुभन्दा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र समीक्षा गरी प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।