विवादित बनेको डिजिटल रुपान्तरण कार्यक्रममा १ अर्ब बढी वैदेशिक ऋण थप्दै सरकार, विश्व बैंक र एडीबीले उपलब्ध गराउने

काठमाडौं ।सरकारले डिजिटल रुपान्तरण (ट्रान्सफर्मेसन) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमको लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख खर्च गर्ने भएको छ । उक्त बजेट सरकारलाई विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तारष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमको लागि आइडीएले विभिन्न शीर्षकमा गरी ७४ करोड ३९ लाख र एडीबीले ५९ करोड ४४ लाख खर्च गर्ने छ । डिजिटल रुपान्तरण कार्यक्रममा लागि चालुतर्फ १० करोड ३८ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब २३ करोड ४५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त कार्यक्रममो सफटेवयर निर्माण तथा खरीदका लागि आइडीएबाट २१ करोड १० लाख र आईडीएबाट १६ करोड ८८ लाख खर्च गर्ने योजना रहेको छ । यसका लागि विश्व बैंकको ट्रष्ट कोषबाट समेत ऋण लिने योजना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए ।

वर्तमान सरकारका साथै अघिल्लो सरकारले पनि नेपालको विभिन्न क्षेत्रलाई डिजिटलमैत्री बनाउने भनि वैदेशिक ऋणका साथ आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता नभएको भन्दै विवाद समेत भएको पाइन्छ । नेपालको विभिन्न क्षेत्रलाई डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा कयौं परियोजनामा लगानी गर्ने र सफल नहुने भन्दै संसदमा समेत विरोध गरेको पाइन्छ । डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजना (डीएनए) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ऋण तथा परियोजना कार्यान्वयनलाई लिएर संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले प्रश्न उठाएका थिइन् । उनले उक्त कार्यक्रमको ऋण वा दातृ निकायबाट प्राप्त रकमको बारेमा स्पष्ट पार्न भनेकी थिइन् । सरकारले यसअघि पनि डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजना (डीएनए) र डिजिटल नेपाल प्रोजेक्ट (डीएनपी), डिजिटल पार्क लगायतका योजना अघि बढाउने सरकारी पहल गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको देखिन्छ ।

डिजिटल रूपान्तरण परियोजना अन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक दर्ता प्रणाली (सोसल रजिष्ट्रि), सरकारी निकायमा प्रयोग हुने डेटाको सुरक्षित आदान–प्रदान प्रणाली, तथा प्रमाणित डिजिटल कागजात व्यवस्थापन गर्न सकिने डिजिटल लकर र डिजिटल वालेट जस्ता प्लेटफर्म विकास गरिने योजना भए पनि अघिल्ला वर्षको कार्यान्वयन सुस्त हुँदा थप समस्या भएको देखिन्छ । कार्यक्रममा कार्यान्वयमा समस्या भए पनि आगामी दिनमा यसो नहुने मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ विस्तारै हुनेछ प्रविधि जान्न समय लाग्ने हुँदा प्रतिफल विस्तारै देखिने ती उपसचिवले बताए ।

परियोजनाले उच्च प्रभाव पार्ने सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत मालपोत सेवा प्राथमिकतामा राखिएको छ भने अन्य सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा समेटिँदै जानेछन्। साथै, डेटा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नियामक संरचना सुधारमा समेत परियोजनाले सहयोग गर्नेछ। यो परियोजनाको लक्ष्य एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल र सामािजक रजिष्ट्रेशन सुदृढ बनाउनु रहेको छ । जसले गर्दा आमनागरिक सेवा अनलाइन मार्फत् प्रदान गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको छ ।

डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट ५ करोड र एसियाली विकास बैंकबाट ४ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने सम्झौता गरेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण भएकाले सुरुको ८ वर्षसम्म १.० प्रतिशत र बाँकी अवधि वार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने, कर्जा तिरिसक्नुपर्ने छ । ऋणको अवधि ३२ वर्ष अर्थात् विसं २११४ पुससम्म रहेको एडीबीले जनाएको छ । विश्व बैङ्कले पनि ५ वर्ष ग्रेस पिरियडसहित २० वर्षको अवधिका लागि १.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेको हो ।