निजी क्षेत्र र एफडीआईलाई अघि सारेर अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने योजना
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि परम्परागत राजस्व तथा सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिरबाट समेत लगानी जुटाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऋणको स्रोतबारे उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै राजस्व संकलन वृद्धि, निजी क्षेत्रको विस्तार तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताए।
“राजस्वबाट पनि स्रोत उठाउँछौं, तर निजी क्षेत्रलाई पनि बढ्न दिनुपर्छ, अर्थतन्त्र पनि विस्तार हुनुपर्छ। यति धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारको ब्यालेन्स सिटभित्र सीमित भएर मात्र सम्भव हुँदैन,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि २० अर्बदेखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्मका ऊर्जा बन्ड जारी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए।
उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै केवल करिब चार खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्चका भरमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए। “यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउन खोजेका छौं,” उनले भने।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विनिमय दरको उतारचढावबाट लगानीकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्ने ‘हेजिङ नीति’ ल्याएको जानकारी पनि उनले दिए। उनका अनुसार यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन सहयोग पुग्नेछ।
ऊर्जा तथा आपूर्ति सुरक्षाका विषयमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने तयारी भइरहेको बताए। “कम्तीमा तीनदेखि छ महिनासम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने योजना बनाउने छौं,” उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यको तीव्र उतारचढावका कारण केही सातामै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिरीकरण कोष प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले दीर्घकालीन विकास परियोजनामा कसरी लगानी बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा काम गरिरहेको बताए।
