देउवा दम्पतीको पक्राउ प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले क्षेत्राधिकार र कानूनी प्रक्रियाको त्रुटि औंल्याउँदै देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा यो आदेश जारी गरेकाे हाे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत चैत २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। तर, गत वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि यसको क्षेत्राधिकार परिवर्तन भएको छ।
अध्यादेश अनुसार विभागले गर्ने अनुसन्धान र मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई तोकिएकाले जिल्ला अदालतबाट यसअघि जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया र विधिसम्मत आधारहरू पूरा नगरिएको समेत जनाएको छ। अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही पक्राउ गर्न सकिने भए पनि विभागबाट अनुमति माग गर्दा र जिल्ला अदालतबाट अनुमति दिँदा स्पष्ट कारण नखुलाइएको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गर्न नमिल्ने र अनुसन्धान निकायहरू यसमा सचेत हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि आफूहरूलाई प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले वारेशमार्फत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
