सडक दस्तुर संकलन गर्न प्रि–पेड कार्ड जारी गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको न्यूनतम कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यो व्यवस्था लागू गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, सोही अवधिदेखि कुल कर्जा सापटको कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग (तीन करोड रुपैयाँसम्म), ऊर्जा क्षेत्र, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा तोकिएको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकहरूले भने उक्त अतिरिक्त कर्जालाई अन्य तोकिएको क्षेत्रमा आवश्यक प्रतिशत गणनामा समावेश गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैकले गरेको छ । परिपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बक्यौता कर्जालाई समेत प्रवाहित कर्जाको रूपमा गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तोकिएको कर्जा अनुपात पूरा गर्न नसक्ने संस्थाहरूले बढी कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थासँग आपसी सहमतिमा शुल्क तिरी/लिई कर्जा खरिदबिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर यस्तो कारोबार केवल रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागिमात्र मान्य हुने जनाइएको छ । यस्तो कर्जा खरिदबिक्री अधिकतम ६ महिनासम्म वा सो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र गर्न पाइने छ ।
सडक दस्तुर संकलन गर्न प्रि–पेड कार्ड
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेको छ । मंगलबार भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा परिपत्र जारी गर्दै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । एकीकृत निर्देशन, २०८१ को बुँदा नं १ (२) मा संशोधन गर्दै कार्यान्वनमा ल्याइएको यो व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी कार्ड—जस्तै क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रि–पेड कार्ड—जारी गर्न सक्नेछन् । वाणिज्य बैंकले सरकारले तोकेका सडक तथा सडक खण्डमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्न चिप–आधारित प्रि–पेड कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाले भने क्रेडिट कार्डबाहेकका विद्युतीय भुक्तानी कार्डमात्र जारी गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायकले स्वदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर प्रि–पेड कार्ड मात्र जारी गर्न पाउनेछन् । प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्तिले एउटै प्रकारका कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/प्रि–पेड)को एकभन्दा बढी कार्ड राख्न सक्ने छैन । तथापि, डोमेस्टिक कार्ड योजनामा यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याउने छैन । राष्ट्र बैंकले ग्राहक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै संस्थाले ग्राहकलाई विभिन्न कार्ड योजनाको जानकारी दिनुपर्ने र कार्ड छनोटको जिम्मेवारी ग्राहकलाई नै रहने व्यवस्थासमेत थपेको छ ।
