मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक: ब्याजदर करिडोर यथावत्, के-के भए परिवर्तन ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विद्यमान ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् कायम राखेको हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीको व्यवस्थामा केही लचकता देखाएको छ ।
नीतिगत दरहरू स्थिर राख्दै केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत कर्जा विस्तार, चालु पुँजी कर्जा लचकता र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहनका उपाय अघि सारेको छ ।
क्षेत्रगत कर्जाको दायरा विस्तार
कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा कर्जा विस्तार प्रोत्साहनका लागि लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा विस्तार गर्दै अब पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समेटिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चालु पुँजी कर्जामा थप लचकता
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्दै ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालू पूँजीको अवधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । हाल वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । जसले व्यवसायलाई केही सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम–व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने ननडेलिभरेबल फर्वाड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । यसले विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनमा थप लचकता दिने विश्वास गरिएको छ ।
डिजिटल पूर्वाधार र विदेशी लगानी प्रोत्साहन
सूचना प्रविधि क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ। त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई पनि प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने भएको छ। यसले नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रालाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कालोसूची व्यवस्थामा लचकता
परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नसमेट्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनेछ। कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारण पेश गरी कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा बैंकहरूले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने विद्यमान प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा त्यसपछिका प्रथम र अर्धवार्षिक समीक्षाबाट मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
