
अब ऋणीले बैंकमा तिर्ने मासिक किस्ताको रकम घटाउन पाइने



काठमाडौँ । यसअघि कुनै पनि हालतमा किस्ता रकम घटाउन नपाइने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले उल्ट्याइदिएको छ । अब ऋणीले आफ्नो आम्दानी साँच्चीकै घटेको छ भन्ने पुष्टि गरेर बैंकमा निवेदन दिएमा वर्षमा एक पल्ट किस्ताको रकम हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोमबार केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा ‘ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन भएमा’ किस्ताको रकम थपघट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि किस्ताको रकम बढाउनमात्रै पाइने, तर घटाउन नपाइने व्यवस्था थियो । किस्ताबन्दीमै लिएको ऋणमा पनि ऋणीले चाहेमा किस्ता अवधि नसकिँदै सावाँ भुक्तानी गर्न सक्थ्यो । त्यसो गर्दा किस्ता रकम बढाएर कर्जाको पुनरतालिकीकरण पनि गर्न पाइन्थ्यो । यसका लागि बैंकले अतिरिक्त प्रोभिजन राख्नु पर्दैन ।
राष्ट्र बैंकले ‘किस्तावन्दी वा सम–मासिक किस्ता (ईएमआई)मा प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा देहायको कर्जा पुनरसंरचना र/वा पुनरतालिकीकरण सरह थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछैन’ भनेर केही अवस्थाहरु उल्लेख गरेको छ ।
त्यसमध्ये कर्जाको किस्ता अग्रिम भुक्तानी (प्रिपेमेन्ट) भएको कारणले किस्तावन्दीको रकम एवम् किस्ता संख्या कम भएमा यस्तो सुविधा उपयोग गर्न पाइन्थ्यो । त्यस्तै, परिवर्तनशील ब्याजदर भएका कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन भएको कारणबाट कर्जाको समयावधि परिवर्तन भएमा पनि पुनरतालिकीकरण गर्ने सुविधा थियो ।
यसको मतलब, ऋणीले पहिले नै सावाँ तिरेको अवस्थामा वा ब्याजदर घटेर चाँडै नै किस्ता टुंगिने अवस्थामा पुनरतालिकीकरण हुनसक्थ्यो । यसरी किस्ताको संख्या घटाउन पाइए पनि सुरुमा ऋण लिँदा जति किस्ता तिर्ने भनिएको छ, त्योभन्दा कम रकम किस्ता तिर्ने गरी भने कर्जाको पुनरसंरचना हुँदैन थियो । अब भने आम्दानी घटेका ऋणीले वर्षमा एक पल्ट बैंकमा निवेदन दिएर किस्ताको रकम नै घटाउन पाइने भएको छ ।
उदाहरणका लागि कसैले १२ वर्ष अवधिका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण लियो र पछि ब्याजदर महँयो भएका कारण किस्ता अवधिलाई १४–१५ वर्षको बनाउन सकिन्थ्यो । वा आफूसँग भएको पैसा लगेर सावाँ तिर्ने ऋणीले १२ वर्षका लागि भनेर लिएको कर्जालाई ७ वर्षमै वा त्योभन्दा कम समयमै तिरिसक्ने गरी पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाइन्थ्यो । यदी मासिक किस्ता ५० हजार रुपैयाँ भएकोमा त्यसलाई बढाएर १ लाख पुर्याउँछु र किस्ता तिर्ने अवधि पनि घटाउँछु भन्न पनि पाइन्थ्यो ।
तर यसअघि किस्ता तिर्ने रकम मासिक ५० हजारलाई घटाएर ४० वा ३० हजार बनाउन चाहिँ पाइँदैन थियो । अब राष्ट्र बैंकले यो सुविधा पनि दिएको छ । अब ऋणीले आफ्नो आम्दानी घटेको प्रमाणसहित बैंकमा निवेदन दिएर ५० हजारको मासिक किस्तालाई ४० हजारमा झार्न पाउने छन् । त्यसरी रकम घटाउँदा किस्ताको अवधि १२ वर्षबाट बढेर १५ वर्ष पुग्छ भने पनि त्यसो गर्न पाउने छन् ।
यो व्यवस्थाले नियमित रोजगारी वा मासिक आम्दानी गरेर किस्तामा घर, जग्गा र गाडी किन्नेहरुका लागि राहत दिने भएको छ ।

