सुनमा विलासिता कर लगाउनु गलत: सरकारी अधिकारी र कर विज्ञ
काठमाडौं । सुनमा विलासिता कर लगाउनुलाई सरकारी अधिकारी र कर विज्ञसमेतले गलत भएको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)ले काठमाडौंमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘सुनचाँदीमा सरकारी नीति : सुधार कि नियन्त्रण ?’ विषयक ‘इमान राउन्ड टेबल’ मा सहभागी सरकारी अधिकारी र कर विज्ञले सुनमा विलासिता कर लगाउने विषयमा सरकारले यथेष्ठ गृहकार्य नगरेको बताएका हुन् ।
अर्थविद् एवं कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सुनमा विलासिता कर लगाउनु लगत भएको टिप्पणी गरे । ‘सुनमा हिसाबले कर समायोजन गरिनुपर्छ, अन्यथा भारतसँगको खुला सीमाका कारण तस्करी बढ्नेलगायतका समस्याले थप प्रश्रय पाउँछ,’ उनले भने, ‘विलासिता कर लगाउनु गलत नै भयो ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका डा. अधिकारीले सुनमा अन्यत्र विलासिता करको अभ्यास नभएको पनि स्पष्ट पारे । कर उठाउनुपर्ने विषयमा कुनै कसर बाँकी नराखी कर उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
सुनमा जर्तीको विषयलाई पनि वैज्ञानिक ढंगले मापदण्ड बनाएर सुल्झाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सुनमा विलासिता कर लगाएर मुलुक ग्रे लिस्टबाट हट्छ भन्ने कुरा पनि तर्कसंगत नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘जुनसुकै क्षेत्रमा कालोधनलाई सेतो बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर सुनमा विलासिता कर लगाउँदा मुलुक ग्रे लिस्टबाट हट्छ भन्ने कुरा खासै तर्कयुक्त होइन ।’ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले केही दिनअघि राष्ट्रिय सभा बैठकमा सुनमा विलासिता कर र बहुमूल्य पत्थरमा भ्याट लगाउँदा देश ग्रे लिस्टबाट हट्ने बताएका थिए । विलासिता कर लगाउँदा खरिद–बिक्री पारदर्शी हुन्न र मुलुक ग्रे लिस्टबाट हट्ने उनको दाबी थियो ।
कार्यक्रममा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले सुनका विषयमा सरकारले अलि फराकिलो भएर सोच्नुपर्ने बताए । विभागले सुनचाँदीको बजारको नियमन गर्न अहिले पनि कानुनी व्यवधान नरहेको स्पष्ट पारे । ‘२०७० सालदेखि कानुन बनाउन खोजिएको छ तर अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन, यो अलि सोचनीय विषय हो,’ उनले भने । सुनका गरगहना बनाउँदा जर्ती नजाने कुरालाई सुनिश्चित गर्न उनले व्यवसायीलाई सुझाव दिए । उपभोक्ताको विश्वास जित्न गरगहना निर्माणमा आधुनिक मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । व्यवसायीले भने जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि सुनमा जर्ती जाने बताएका छन् ।
काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहिनादेवी शाक्यले एक किलो सुनलाई १० टुक्रा पारेर जोख्दा भने एक किलो नपुग्ने उदाहरण दिइन् । ‘सुनका कण यति साना हुन्छन् कि त्यसलाई संग्रह गर्नै सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि जर्ती त जान्छ नै ।’ अध्यक्ष शाक्य सुनचाँदीको विषयमा कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध गर्नुअघि सरकारले आफूहरु जस्ता व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्नुअघि हामीजस्तो वर्षौंदेखि यही पेसामा लागेहरुसँग परामर्श गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसो भयो भने पछि कुनै समस्या आउँदैन ।’ सुनको व्यवसायलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउने कार्यमा सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेर सहयोग गर्नुपर्ने माग उनले गरिन् ।
त्यस्तै संघका उपाध्यक्ष उपन्द्रकाजी शाक्यले सुनचाँदी व्यवसायीले जहिल्यै पनि पारदर्शी ढंगले व्यवसाय गर्न चाहेको स्पष्ट पारे । ‘काम गर्दै जाँदा कहीँकतै त्रुटि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर हामी पारदर्शी ढंगले व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ, ग्राहकको विश्वास जित्न चाहन्छौँ, त्यस्तो वातावरण बनाउने काम सरकारकै हो ।’ सुनचाँदी व्यवसायीले जहिले पनि पसल खोल्नासाथ ‘उपभोक्ताको राम्रो होस्’ भन्ने कामना गर्ने उदाहरण उनले दिए । त्यस्तै संघका सचिव लेखरत्न शाक्यले व्यवसायीले सुनमा बदमासी गर्छन् भन्ने कुरा बेकारको आरोप भएको बताए । ‘सुनचाँदी व्यवसायीलाई बेकारमा आरोप लगाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘जर्तीका नाममा उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको र गुणस्तरमा पनि समस्या हुन्छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन, यो आरोप मात्र हो ।’ आफूहरुले व्यावसायिक मर्यादाभित्र रहेर सुनचाँदीको व्यापार गरिरहेको शाक्यले बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको छ । तर, बैंकबाट होलसेलर, होलसेलरबाट व्यवसायी र व्यवसायीबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा कर ६ प्रतिशत हुन्छ । उपभोक्ताले सुन बेच्नुपर्यो भने त्यो ६ प्रतिशत सिधै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । काँचो सुन किनबेचको अधिकार नभएकाले उपभोक्ताले सुन बेच्दा ज्याला र जर्तीमा पनि नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण विलासिता करले सुनचाँदी व्यवसायीलाई भन्दा पनि उपभोक्तालाई बढी मर्का पर्ने उनीहरुले बताए ।
व्यवसायीले सुनचाँदी सम्पत्ति भएको र सरकारले पनि सुनलाई सम्पत्तिको रुपमा राख्ने अधिकार दिएकाले विलासिता कर लगाउन नहुने दोहोर्याए भारतमा सुनमा ६ प्रतिशत भन्सार र ३ प्रतिशत जीएसटी लाग्ने तर नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार र ‘६ प्रतिशत’ विलासिता कर लाग्ने भएकाले मूल्य असमानताका कारण खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै सुनको अवैध कारोबार बढ्न सक्ने व्यवसायीले बताए । सरकारले एउटा गलत कदमले उपभोक्तालाई मर्का पर्नुका साथै व्यवसायीसमेत धरापमा पर्न सक्ने काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष शाक्यले चेतावनी दिइन् । उनले २०६३ साल अघिसम्म उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसार सुन किन्न पाउने भए पनि अहिले काँचो सुन किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रति गुनासो गरिन् । ‘सरकार पछाडि फर्किने कि अगाडि बढ्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
नेपालको सुन बजारमा २५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन् । यो क्षेत्रले २ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी दिएको छ । वार्षिक १ खर्बभन्दा बढीको सुनचाँदीको कारोबार हुन्छ भने सुनचाँदी व्यवसायबाट सरकारले कर नै वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी संकलन गर्छ । तर, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा भने सरकारको उदासीनता अचम्मलाग्दो छ । कानुन नबन्दा व्यवसायीले ढुक्कले व्यवसाय गर्न नसकिरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
सुनचाँदी व्यवसायमा अहिले पनि ४०–५० प्रतिशत विदेशी कामदार छन् । तर, विदेशी कामदार प्रतिस्थापन गर्न, स्वदेशी युवालाई यो व्यवसायमा आकर्षित गर्न र सीप तथा क्षमतायुक्त बनाउन व्यवसायीबाट केही पहल भइरहे पनि सरकारी तवरबाट कुनै चासो देखाइएको पाइँदैन ।
