समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनालाई नेपाल र गणतन्त्र कोरिया सरकारको १ अर्बको अनुदान सम्झौता
काठमाडौं । नेपालको बर्दिया जिल्लामा समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि नेपाल र गणतन्त्र कोरिया सरकारले आज ८० लाख अमेरिकी डलर (रु. १.०९ अर्ब बराबर) को अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ ।
त्यस्तै, कोरिया गणतन्त्र सरकारको तर्फबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय कोइका हुनेछ र नेपाल सरकारको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र बर्दिया जिल्लाका ८ ग्रामीण नगरपालिका र नगरपालिकाहरू हुनेछन्। परियोजनाको अवधि डिसेम्बर ३१, २०२९ सम्म तोकिएको छ।
नेपालको अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि कोरिया गणतन्त्र कोरियाका राजदूत महामहिम पार्क, ताई-यङले क्रमशः नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस परियोजनाले कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, कृषि मूल्य शृङ्खलाको स्तरोन्नति गर्न मूल्य अभिवृद्धिलाई एकीकृत गरेर, प्रभावकारी बजार सम्बन्ध स्थापना गरेर र पारिस्थितिक पर्यटन पहलहरू विस्तार गरेर बर्दिया जिल्लाका समुदायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यी प्रयासहरूले सामूहिक रूपमा दिगो र लचिलो जीविकोपार्जनलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गर्ने तथा साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा छ ।
नेपालका लागि कोरिया गणराज्यका राजदूत महामहिम पार्क, ताई-यङले भने,’ बर्दियामा समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना मार्फत नेपालको विकास प्राथमिकताहरूलाई समर्थन गर्ने अवसरको लागि म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
कोरिया गणराज्य सरकार नेपालको समावेशी र दिगो विकासलाई समर्थन गर्न सधैं उत्सुक छ। मलाई आशा छ कि यो परियोजनाले दीर्घकालीन आर्थिक अवसरहरू र वातावरणीय लचिलोपन सिर्जना गर्ने उद्देश्यले जनता केन्द्रित दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।’
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायलेयो परियोजना स्थानीय सरकार र समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने नेपालको प्रतिबद्धतासँग मेल खाने बताए। उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ कि यो परियोजनाले स्थानीय रूपमा सुरु गरिएका परियोजनाहरू (LIPs) कार्यान्वयनमा समुदाय, स्थानीय सरकारहरू र सरोकारवालाहरूको क्षमतालाई सुदृढ पार्न योगदान पुर्याउनेछ।
मलाई आशा छ कि यो परियोजनाले समुदायको नेतृत्वमा गरिएको पहलको सफलताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र मोडेलको रूपमा काम गर्नेछ।’
