‘अर्थतन्त्र चलायमान एवं आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ’

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सांसद र अर्थतन्त्रका जानकारले आगामी मौद्रिक नीति वैदेशिक लगानी आकर्षण, अर्थतन्त्र चलायमान, लगानीको वातावरण सिर्जना र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने खालेको हुनपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका विषयमा उनीहरूले उत्पादन र रोजागारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिको व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिएका हुन्।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले घरजग्गाको धितो बाहेक परियोजना कर्जा सहज रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। उनले कुल कर्जाको हाल ६५ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा दिइएकाले त्यसमा पुनःविचार गर्न सल्लाह दिए।

बैंकिङ क्षेत्रको साधन–सोत सार्वजिक सम्पत्ति भएकाले हाल रु ७० खर्ब निक्षेप हुँदा लगानीकर्ताको पुँजी रु ४ खर्ब ४ अर्ब मात्र प्रयोग भएको अवस्थालाई ध्यान दिई सन्तुलित विकास हासिल गर्न विवेकशील लगानीको अभ्यास सुरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विदेशी मुद्राको हालको विनिमय दर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अध्ययन र पूर्व तयारी गरी अघि बढ्न सुझाव दिदै उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने आन्तरिक र बाह्य कारोबारको निगरानी गरी अवैध र अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए।

अर्का अर्थविद नरबहादुर थापाले अधिकतम तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदासमेत लागनी नभइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकलाई मेल खानेगरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जूमा गर्न सुझाव प्रस्तुत गरे।

उनले भने, “अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु भनेको निराशाको परिस्थिति सिर्जना हुनु हो । सहरी क्षेत्रका घडेरी सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा माथि छ । वैज्ञानिकरूपमा कृषि क्षेत्रका विकासका लागि लगानी ज्यादै न्यून भएकाले बढाउनुपर्छ ।”

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रोत कम भएको नाममा बजेट सानो आकारको घोषणा गर्ने कार्यले आर्थिक नीतिलाई सङ्कुचन गर्ने धारणा राखे। उनले भन्नुभयो, “मौद्रिक नीति खुकुलो, संयमित, अनुशासित र अर्थतन्त्र चलायमान भएर अघि बढने खालको हुनुपर्छ । खास गरी साना र मझौला उद्योगको मनोवल बढाउनुपर्छ ।”

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अब आउने मौद्रिकक नीतिले विगतमा हतारिएर गरिएका कामकारवाही सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने,“उच्च व्यावसायिकता र दीर्घकालीन सोचका साथ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक गर्न चाहलेलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति बनाइनुपर्छ ।”

समिति सदस्य एवं अर्थविद् डा. स्वर्णीम वाग्लेले मुलुकका आर्थिक संरचना र प्रक्रिया पनि राजनीतिक चङ्गूलको चपेटामा परेको प्रतिक्रिया दिए। सांसद विनोद चौधरीले अहिले भइरहेको लगानी निस्प्रभाविको अवस्थामा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने तथा बैँकलाई पनि कर्जा फर्कने सुनिश्चिताको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

त्यसअवसरमा अहिले मुलुकको शोधानान्तर बचत र ४ खर्ब ९१ अर्ब तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु २५ खर्ब ६९ अर्ब उच्च रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरियो ।

मुद्रास्फ्रिति ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको तथा बैकिङ क्षेत्रमा रु ७ खर्बभन्दा बढी कर्जायोग्य रकम रहेको र कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झरेको तथ्याङक प्रस्तुत गरियो ।

पछिल्लो समय आयात तथा निर्यातमा बृद्धि हुन थालेको तथा जलविद्युत्, सडक सञ्जाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय कार्य भएको जानकारी दिइयो ।