भारु ५०० भन्दा माथिका नोट चलाउने कुरा नेपालको हातमा छैन : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उ-पप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ विषय सुनाएका छन् । उनले नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० भन्दा माथिका बैंक नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने सुनाएका हुन्।
त्यस्तै, अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ५०० भन्दा ठूलो दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा चलाउन भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्ने आशय व्यक्त गरे । ‘हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० दरका नोट यहाँ चलाउन सम्भव छैन । हामीले फेरि भारत पठाउनुपर्ने भएकाले त्यो सहज छैन, त्यसभन्दा साना दरका नोटमा भने समस्या छैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
उनले आजको बैठकमा सांसदहरुले ठूला दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा नचल्ने र अमेरिकी डलर पाँच हजार तथा भारु छ लाखभन्दा बढी नेपालमा बोक्न नमिल्ने भएका कारण त्यसले पर्यटकलाई समस्यामा पारेको विषय उठाएका हुन् ।
साथै, जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले भारु चार लाखसम्म भन्सार घोषणा नगराइकनै र भारु छ लाखसम्म भन्सार घोषणा गराएर नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको बताए । पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी र क्युआरबाट हुने कारोबारले सहज बनाएको बताए । भारतले २०७३ सालमा नोटबन्दी गर्नुअघि नेपालमा भारु ५०० दरभन्दा ठूला नोटहरु चलनचल्तीमा थिए । तर नोटबन्दी पछि भारतले नेपालमा रहेका भारु साटेको थिएन ।
समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ९बाफिया० लाई समितिबाट चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा आवश्यकता औँल्याए । ‘बाफिया विधेयक समितिबाट चाँडो पारित भएर जाओस् । जुन तहसम्मको छलफलको माग गर्छ त्यो छलफल गरौँ । हतारमा निर्णय गर्ने भनेको होइन । तर छिटो निष्कर्षमा पुँगौँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । विधेयकलाई चाँडो अन्तिम रुप दिनका लागि चाहिने सबै किसिमका सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
बाफिया विधेयकमाथि सांसदहरु देवेन्द्र पौडेल र डा अमरेशकुमार सिंहले राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा छलफल भएको थियो । सांसद पौडेलले बाफिया संशोधनमार्फत लगानीका लागि सहज बनाउने गरी कर्जा नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने खुलाए।
त्यसरी नै सांसद सिंहले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगाउने बढाउने, निश्चित व्यावसायिक घरानाले मात्र कर्जा प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गरेर सर्वसाधारणलाई पनि सजिलै कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने नीति लिइनुपर्ने, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका हुन्।
