सर्वोच्च धाउदै अख्तियार, विकल पौडेल सहित ६ जना विरूद्ध विशेष अदालतको आदेशमा असन्तुष्ट
काठमाडौं । विशेष अदालतले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेको आदेशमा असन्तुष्ट भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको छ। सोही आयोगले विशेषको आदेशमा असन्तुष्टि पैदा भएसँगै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नु परेको खुलाएको हो।
यता, आयोगले विकल पौडेल, नविन कुमार पोखरेल, रमेश प्रसाद पोखरेल, मनिक मान महर्जन, राम बहादुर बुढा र शिरीष उपाध्याय समेतका प्रतिवादीहरूबाट सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिद हुँदा भ्रष्टाचार भएको बताएको छ।
त्यस्तै, विकल पौडेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको सुनाइएको छ। केन्द्रको सामानमा स्वभाविक लागत अनुमान तयार गरेको, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिदरआपूर्ति, सम्झौताको शर्त विपरित अन्य मुलुकको सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी काम भए सरह भुक्तानी गरेको आयोगको भनाई छ।
साथै, वास्तविक रुपमा आवश्यक नभएकादेखि औचित्य पुष्टि नहुने समान खरिद गरेको देखिई उक्त खरिद कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरिएको ठहर गरिएको हो। सोही बेलामा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड क, ख, ङ र च को कसूरमा प्रतिवादी मध्येका उनै विकल पौडेलको हकमा ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ, नविन कुमार पोखरेलको हकमा ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५ रुपैयाँ, रमेश पोखरेलको हकमा २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७ रुपैयाँ, मनिक मान महर्जनको हकमा ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९ रुपैयाँ, राम बहादुर बुढाको हकमा १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९ रुपैयाँ र शिरीष उपाध्यायको हकमा ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७३६ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको अवस्था छ।
यससँगै अब नयाँ फैसला के कस्तो हुने हो भन्ने विषय पनि ठूलै चासोमा पर्न गएको छ ।
