सरकारबाट सधैं हेयको दृष्टिमा नेपाली बीमा क्षेत्र

काठमाडौ । बीमा क्षेत्रमा धेरै वटा बीमा कम्पनीहरुले संचालन अनुमति पत्र लाइसेन्स पाएका छन् । उनीहरुलाई छिमेकी राष्ट्र भारतको तुलना गर्दै अधिकांश जानकाहरुले नेपाली मार्केट केही ओभर क्राउडेड, ओभर पपुलेटेड भयो भन्ने संज्ञा दिन्छन् । जबकी अहिले अधिकांश बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा गइसकेको अवस्था छ ।

एकातिर बीमा कम्पनीको संख्यात्मक रुपमा विकास भएको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । तर, अर्कातर्फ नेपाली बीमा बजारमा सुधार गर्नु पर्ने लिस्टको पनि लामै सूची बन्ने गरेको पाइन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकायको स्थापनाको आधारमा हेर्दा बीमा क्षेत्रको इतिहास लामो नै छ । तर, सोही अनुसार विकास हुनुपर्ने कार्यप्रणालीहरु भने निकै सुस्त छन् भने अर्कातिर चुस्त, दुरुस्त बन्न पनि अझै दशकौं कुर्नु पर्ने देखिन्छ । कारण, दोष दिने परिपाटी । अहिले बीमा कम्पनीहरुमा गएर बीमा क्षेत्रका समस्याहरु खोज्ने हो भने एकपछि अर्को समस्या देखिने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय कम्पनीहरुले आफ्ना पुरातनवादी कार्य शैलीमा सुधार नगर्नेदेखि नयाँ कम्पनीले सुरु गरेका नौला योजनाको खुलेर प्रशंसा गर्न नसक्ने दुवै किसिमको अवस्था हावी हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भार समग्र उद्योगमा परेको देखिन्छ । भनाईको मलतब बीमा कम्पनीले ठोस योजना लगेर नियामककोमा देखाउँन र नियामकले समेत हात नकमाइ बीमा क्षेत्रको विकासमा सहि निर्णयहरु गर्न आवश्यक देखिएको हो ।

यस्तो अवस्थामा मुख्य नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण सबैभन्दा ठूलो अण्डरराईटर जोखिमांकनकर्ता हो । जोखिम मापनको आधारमा नै विश्वमा बीमा चल्ने हो । नेपालमा भने सरकारी साइटबाट बीमालाई हेर्ने दृष्टिकोण निकै सामान्य रहेको पाइन्छ । यद्यपी बीमा कम्पनीहरुले पनि नेपालको जस्तो वातवरणमा जहाँ भौगोलिक दूरी, विद्युतका समस्या, प्रशासनिक ढिला सुस्ती, जनचेतनामा कमी हुँदा हुँदै पनि नेपाली समाजलाई बीमा बुझाएर दैनिक आफ्नो पहुँच बढाएकै छन् । यस्तो बेलामा सरकारी अनुदान स्वरुप दिएका बीमा योजनाहरु कार्यन्वयनमा समेत ढिला सुस्तीको सिर्जना हुँदा बीमा कम्पनीहरु होइन, सिधा, सादा, मजदुरी गर्नृे र मुख्य गरिबीको चपेटामा परेका किसानहरु दैनिक शिकार हुनु परेको छ । शिकार एक दुई लाख हात पारेनन् भन्ने कुराको होइन् बरु उनीहरुको अविश्वसको शिकार, अनुदान दुरुपयोगले आफूले पाउने अन्न रोजीरोटीहरु समयमा हात नपर्ने शिकार, माथिल्ला निकायले गर्ने समन्वयमा हुने ढिला सुस्तीका शिकार । भन्ने गरिन्छ न्याय ढीला पाउनु भनेको न्यान नपाउनु सरह नै हो ।

अब आगामी दिनमा छिट्टै जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको लागि सरकारी तहबाट योग्य व्यक्ती छान्न राम्रो गृह कार्य गरेको देखिन्छ त्यसरी नै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोटमा समेत सरकारले गम्भिर भएर निर्णय गर्न जरुरी छ ।

एक गरिब व्यक्ती, एक श्रीमान गुमाएका महिला, दीर्घरोग लागेका पिडीत, विदेशमा काम गर्दा गर्दै रक्तपात भएका आम नागरिकले ठूलो आशा बोकेर बीमा कम्पनीहरुलाई पैसा बुझएका हुन्छन् । त्यस्तो रकमको उचित भुक्तानी गर्न बैंकबाट तानेर ल्याएका व्यक्तीले मात्र बीमा चलाउदैनन् भन्ने इतिहास हाइलेवलका सीईओहरुको दयनिय पर्फमेन्सबाट नै प्रष्ट हुन्छ । कार्य अनुभव, शैक्षिक योग्यता, सैद्धान्तीक र व्यवहारीक ज्ञान, काम गर्ने जाँगर, उत्साह, अनुशासनले मात्रै विश्वमा बीमा कम्पनीहरुले ठूला जोखिममा मोटा रकम तिरेका छन् न कि पूँजी बढाएर मात्रै बीमा कम्पनीहरु सबल हुन्छन् र गरिब बीमितको झुपडी मिलिमीली हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिला सरकारले सिंहदरबार भित्रका भवनहरुको बीमा गर्ने निती बनाओस् । बीमा क्षेत्रको नियनकारी निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीहरुले खुलेआम देखिएका प्राविधिक भ्रष्टचारको विषयमा मुख बाउन सकुन् । एकले अर्कोको हात समाउँदा एउटा दीर्घ रोगीको फाइलमा न्याय दिन हिडेको कुरा सरकार, नियमनकारी निकाय, बीमा कम्पनी र सरोकारवाला कसैले नभुलुन् ।

जागिरको लागि, व्यापारको लागि, व्यक्तीगत स्वार्थको लागि गरिएका साँठगाँठहरु एक-एक गरेर उदांगो हुँदै जानेछन् । बैंकिग कसुर ऐन जस्तै बलियो बीमा कसुर ऐनमा समेत सरकारले ध्यान देओस् । आगामी वर्षको बजेटमा सदाझैं जीवन बीमाको लिमिट र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैंकको व्याजको मुख ताकेर बस्नु पर्ने अवस्था अन्त्य होस् । आफ्नो खातामा जम्मा भएका पैसा बीमा कम्पनीहरुले ठूला बैंकका एफडीमा होइन उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वाताबरण बनोस् । यूवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न त्यस्ता पैसाहरुको व्याज खाएर बस्ने भन्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीले मनी मेक्स मनी भन्दा पनि इन्भेष्टभेण्ट र डेभलपमेण्टको क्षेत्रमा खर्च गरुन् ।

छिट्टै नेपाली बीमा क्षेत्रले आफ्नो चुक्तापूँजी बढाएको जस्तै व्यवासायी प्रदर्शनमा समेत अग्रसरता देखाउनु पर्ने देखिएको छ । उनीहरुले एउटा बीमा कम्पनीले भोगेका कतिपय गल्तीहरु अर्को बीमा कम्पनीले पनि भोग्नु पर्ने दुर्भाग्य छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुका ठूला र साझा समस्याहरुको यसका संघहरुले समेत टिपोट र रिर्पोट गर्ने सक्षमता देखाउँन् ।

होइन भने सरकारले शिशिर बसन्तको कथामा जस्तो हात्तीले झ्याप्पै माला लगाएको जसरी अध्यक्ष छान्ने अनि ठूलो योजना र सम्भावना बोकेको त्यसमा पनि जनताले दु:खमा साथ पाउने आशा गरेका ठाउँ बीमाले कहिले मल्हमपट्टी लगाउने हो ?

एउटा ब्रान्च म्यानेजर बन्न चाहिने योग्यता के कति हो ? बीमा प्रधिकरणको उच्च तहमा बस्न चाहिने योग्य के कति हो ? त्यसमा समेत सरकारी संयन्त्र आफै अलमलमा परेको देखिन्छ । यसले तत्कालत केही पनि हुँदैन तर ठूला अनुभव लिएका प्रमुखहरुले ल्याएका कतिपय पाइल प्रोजेक्टका रुपमा सरकारकै साथमा ल्याएका बीमा योजनाका फेलरका कारण अहिले पनि आम नागरिकले जीवन बीमा गर्न समेत झस्किएको अवस्था छ । जबकी त्यस्तो बीमा निर्जीवन बीमामा अभ्यास भएका थिए ।

बीमा राजनीतिकरणको शिकार नबनोस् । सरकारले बीमा बजारका मुख्य आवश्यकतामा देखिने गरी सम्बोधन गर्न सकोस् । यसका पुराना नुन खाएका कर्मचारीहरुले सबैभन्दा पहिला जम्मा बीमा के हो र बीमा के होइन् ? भन्नेमा आम नागरिकलाई प्रकाश पार्न अपरिहार्य देखिएको छ ।