गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र नाडाका अध्यक्ष चौधरी बीच भेटवार्ता

काठमाण्डौं । शुक्रबार, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसंग भेटगरी नेपालको मोद्रीक नीतिसंग सम्बन्धित अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेको छ । सो भेटमा अध्यक्ष चौधरीले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगको समग्र सुधारका लागि तत्काल कार्यान्वयनयोग्य पाँच बुँदे सुझावहरू प्रस्तुत गर्नु भयो। उक्त छलफलमा विशेषगरी वित्तीय पहुँच अभाव, विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारी साधनमा कर्जाको व्यवहारिक अवरोध, कर्जा नीतिमा देखिएको असमञ्जस्यता र निष्पक्ष वित्त प्रणालीका लागि नियमनको आवश्यकताको विषयमा गम्भीर छलफल गरेको हो।

नाडाद्वारा प्रस्तुत मुख्य सुझावहरू
१. अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाहको व्यवहारिक कार्यान्वयन
यद्यपि राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय लिएको एक वर्ष भइसकेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह रोकिएको छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई प्रभावित गरिरहेको भन्दै नाडाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता र सुनिश्चित गर्न माग गर्यो।

२. लोन टु भ्यालु अनुपात न्यूनतम ७० प्रतिशत बनाइयोस्हालको ५० प्रतिशतको सीमाले ग्राहक तथा व्यवसाय दुवैलाई अवरोध सिर्जना गरेकोले बढाएर यथार्थपरक स्तरमा ल्याउन आग्रह गरियो ।

३. डेब्ट सर्भिस टु ग्रोस इनकम रेसियोमा लचकता ल्याइयोस्ःहालको नीतिले मध्यम वर्र्गीय तथा तलबदरमा आधारित ग्राहकलाई ऋण पाउन कठिनाइ भएको भन्दै यसमा व्यवहारिक लचकता ल्याउनुपर्नेमा जोड दियो ।

४. ईभी तथा हाइब्रिड सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना ल्याइयोस्
देशको दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई साथ दिन विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनका लागि विशेष कर्जा सुविधा, पुनःवित्तीयन र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको सिफारिस गरियो ।

५. वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नियमन कडाइ गरियोस्
ग्राहकलाई निश्चित डिलर सम्बद्ध बैंकबाट मात्र ऋण लिन दबाब दिने वा प्रतिस्पर्धी संस्थामाथि अवरोध सिर्जना हुने व्यवहार रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने माग गरियो ।