गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य अधिकारीकै योग्यता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन् । उनै अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको हो।
यता, बिहीबार अधिवक्ता नवीन धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्न नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गरेको अवस्था छ।
अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको निवेदकको दाबी छ । अधिकारी चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नरबाट बिदा भएका हुन् ।
सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा फागुन ११ चैत गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर बिजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
यसरी पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुन विपरित र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ ।
रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समय अभाव देखाउदै दर्ता भने गर्न नभ्याएको अधिवक्ता धितालले जानकारी दिए । निवेदकले यसरी गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
यसैगरी निवेदकले सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा लागि लागु नहुने जिकिर गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय नभइ स्वायत्त निकाय भएकाले सो मापदण्ड लागु नहुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदकले सो मापदण्ड कुन ऐन अन्तरगत जारी गरिएको हो भन्ने समेत नखुलेकाले खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् । राष्ट्र बैँकको बेग्लै कानुन रहेको र यही कानुनले नेपाल राष्ट्रबैँकको गभर्नर नियुक्तिका विषय समेटेकाले राष्ट्र बैँक ऐन नै नियुक्तिमा आकर्षित हुने निवेदकको भनाई छ।
साथै, निवेदकले मापदण्डको अनुसूचीमा राष्ट्रबैँकलाई अर्थ मन्त्रालय सम्बन्ध निकायमा राखेको विषयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र तत्कालका लागि यो मापदण्ड राष्ट्रबैँकको हकमा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेका हुन् ।
