सर्वोच्चले रोक्यो अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको उमेर हद हटाउने निर्णय
काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा उमेर सीमा हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ । त्यस्तो व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
यता, रिट निवेदक अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ।
त्यस्तै, सरकारले चैत १८ गते जारी मापदण्ड संशोधनमार्फत ‘अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ मा परिवर्तन गर्दै उमेर सीमा हटाएको थियो । यसअघि नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० र अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको थियो । उमेर सीमा हटाउने निर्णयले नियुक्ति प्रक्रियामा मनोमानी हुने भन्दै रिट निवेदकहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
साथै, सर्वोच्चको आदेशसँगै गभर्नर लगायतका नियुक्तिका लागि लागु हुने संशोधित मापदण्ड तत्काल प्रभावमा नपर्ने भएको छ । अदालतले पक्ष विपक्षको लिखित जवाफ माग गर्दै विस्तृत बहसका लागि अर्को सुनुवाई तय पारेको हो।
