
डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता अभिवृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना तथा दुष्प्रचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माणका लागि दीर्घकालीन नीति, कानुन र संस्थागत क्षमता विकास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) का प्रतिनिधिसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षालाई सामान्य साक्षरता अभियानमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। उनले सूचना प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण, बालबालिका तथा महिलाको डिजिटल सुरक्षा र गलत सूचना पहिचान गर्ने राष्ट्रिय क्षमता विकासमा जोड दिए।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक तथा गलत सूचना फैलिने क्रम बढिरहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको बताए। डिजिटल सुरक्षाका लागि नेपालले आफ्नै क्षमता विकास गर्दै आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो।
भेटमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिले कोशी र मधेश प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह र नागरिकको सचेत सहभागिता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा डिजिटल तथा मिडिया साक्षरता र सही सूचना पहिचान गर्ने क्षमता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
विद्यालयको पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरतालाई समावेश तथा सुदृढ गर्ने, समुदायस्तरमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी चेतना बढाउने र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यस क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायले सहकार्य गर्न सक्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
गलत सूचना तथा दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्रीको पहिचान, तथ्य जाँच गर्ने क्षमता विकास तथा नागरिकलाई सही सूचना छनोट गर्न सक्षम बनाउने विषय पनि छलफलमा समेटिएका थिए। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयन र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा समेत छलफल गरेको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सूचना प्रवाह तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए। डिजिटल समाजलाई सुरक्षित र नागरिकमैत्री बनाउन दीर्घकालीन योजना तथा रणनीतिका साथ अघि बढ्ने र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।
भेटमा नेपालका लागि युनेस्को प्रतिनिधि याको डु टोइ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका शान्ति तथा विकास सल्लाहकार जेनीन फर्नान्डो, युनेस्को सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र प्रमुख निर्जना शर्मा र यूएनडीपीका कार्यक्रम विश्लेषक टेक तामातालगायत सहभागी थिए।


