
दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णयबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो जवाफ
काठमाडौं । निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। साथै, कार्कीले माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि दिएको हो ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई तत्कालका लागि काम गर्न बाटो खुलेको छ । कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको माग गर्दै गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई कुनै आधार र कारणबिना गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको उनको दाबी छ ।
रिटमा कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्नुका साथै आफूलाई हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीबाट पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन सरकारले केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । सरकारले कार्कीका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यकक्षसमेत तोकेको छ। तर, आफूले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरिसकेको अवस्थामा अर्को नियुक्ति स्वीकार गर्ने प्रश्न नआउने कार्कीले बताउँदै आएका छन्।
यसअघि कात्तिक ३० गतेका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि छठ पर्वका कारण सार्वजनिक बिदा परेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले सरकारको निर्णय बदर गरेको वा कार्कीलाई पुनर्बहाली गरेको भने होइन। अब सरकारको जवाफ र अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलपछि रिटमाथिको थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।


