गाँजा खेतीलाई नियमनसहित खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा कानुनी मान्यता दिने बाटो खोल्दै औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर यसको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासमेत प्रतिकूल नहुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।
यसअन्तर्गत व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
फैसलाले गाँजाको खेतीलाई नियमनसहित खुला गर्न सकिने कानुनी आधार औँल्याएको छ । विशेषगरी नेपालको पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन तथा बिक्रीवितरण हुने गरेको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नसमेत सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्ने अदालतको ठहर छ ।
पूर्ण प्रतिबन्ध होइन, नियमन र अनुमतिको व्यवस्था
सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ मा गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरिद, बिक्री वितरण, ओसारपसार, सञ्चय र सेवन निषेध गरिएको भए पनि सोही ऐनको समग्र संरचनाले नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावना बन्द नगरेको व्याख्या गरेको छ ।
अदालतका अनुसार ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन, सञ्चय र बिक्रीवितरणका लागि सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सक्ने आधार दिएको छ। त्यस्तै, औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन र निकासी पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको अदालतको व्याख्या छ ।
फैसलामा गाँजालाई अन्य लागू पदार्थसरह एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने उल्लेख छ । ऐनले गाँजालाई अफिम, कोका र अन्य लागू औषधभन्दा अलग प्रकृतिको रूपमा व्यवहार गरेको तथा पछिल्ला संशोधनले गाँजाजन्य गतिविधिलाई अन्य लागू पदार्थको तुलनामा कम गम्भीर कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले गाँजाको खेतीलाई निरपेक्ष रूपमा निषेध गर्नु र अनुमतिपत्र तथा नियमनको आधारमा खेती गर्न दिनु फरक कानुनी अवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ । राज्यले आवश्यक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेर यसको उत्पादन तथा प्रयोग व्यवस्थित गर्न सक्ने फैसलाको आशय छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि खेतीको बाटो बन्द गरेको छैन
नेपाल सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि (Single Convention on Narcotic Drugs) को पक्ष राष्ट्र भए पनि उक्त महासन्धिले गाँजाको खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
महासन्धिको धारा २८ ले औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनबाहेक औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खेतीमा दुरुपयोग र अवैध कारोबार रोक्न उपयुक्त नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने महासन्धिको व्यवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले महासन्धिमा गाँजाको गैरऔषधीय प्रयोग तथा उत्पादनसम्बन्धी केही विषयमा आरक्षण राखेको भए पनि औद्योगिक र कृषि प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती गर्ने सम्भावना बन्द नभएको अदालतको व्याख्या छ ।
महासन्धिको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अनुमति दिने निकाय तोक्ने, खेती हुने क्षेत्र र जग्गाको कित्ता निर्धारण गर्ने, इजाजतपत्र दिने तथा उत्पादन र कारोबारको निगरानी गर्ने व्यवस्था बनाउन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले उरुग्वे, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाका विभिन्न राज्यलगायतका मुलुकमा गाँजाको खेती तथा प्रयोगलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याइएका अभ्याससमेत अध्ययन गरेको छ ।
ती अभ्यासबाट गाँजालाई नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर यसको औषधीय, औद्योगिक तथा अन्य उपयोग गर्न सकिने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
Loading Viewer...
