सन् २०२६ मा वस्तुको भाउ २३ प्रतिशतले बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । बिहानै कालीमाटीको तरकारी बजार पुग्दा चामलको भाउ महँगो भएको थाहा पाएपछि मन अमिल्याउँदै गृहिणी निर्मला श्रेष्ठ भन्छिन्, बाेराकै चार सय बढाएछन् , अस्ती भर्खरै ग्याँस नपाउँदा पाँच सय थपेर किन्नुपर्यो। उनको छेउमै खानेतेल किन्दै गरेका अमृत घोरसाइने प्रति लिटरमै ४० रूपैयाँका दरले खानेतेलको भाउ बढाउँदा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको गुनासो गर्दै थिए।

यो निर्मला वा अमृतको मात्रै कथा होइन। आज देशभरका करोडौँ उपभोक्ता यस्तै अचाक्ली महँगीको सास्ती खेप्न बाध्य छन्। एकातिर विश्वव्यापी रूपमा आकाशिँदै गएको उपभोग्य वस्तु र इन्धनको मूल्य, अर्कातिर हालैको बाढीपहिरोले बिग्रिएको सडक सञ्जाल। यही बहानामा खुद्रा व्यापारीले तरकारी, खाद्यान्न, तेल, दलहन र चामलको भाउ मनोमानी ढङ्गले बढाएका छन्।

गत भदाै १० गतेको रसुवा भोटेकोशी नदीको बाढीको प्रभाव नारायणी नदीको तट र नदी छेउको राजमार्गसम्मै फैलिएको थियो । नारायणगढ जाने खण्डमा त्रिभूवन राजपथ पहिरोले बगायो । केही दिन खाद्यान्न, खाना पकाउने ग्याँस, तरकारी, फलफूल लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ती ठप्प भयो। अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट राजमार्गमा पहिरो गएको खबर प्रशारण हुन नपाउँदै व्यापारीले स्टकमै रहेको खाद्यान्न, दाल, तेलको भाउ बढाए, चिनी पनि महँगियो । तरकारीको भाउ छोइ साध्य नै भएन ।

विश्व बजारको असरः पेट्रोलियम र उपभोग्य वस्तुमा निर्भरताको परिणाम

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक अक्टोबर २०२६०’ प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२६ मा समग्र वस्तुहरूको मूल्य २३ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण छ। मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्व, लाल सागर र काला सागर क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्तिमा परेको असर, र ‘एल निनो’ का कारण खस्किएको कृषि उत्पादनले गर्दा इन्धनको मूल्य मात्रै ३२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९१ डलर पुग्ने र खाद्य वस्तुको मूल्य १८ प्रतिशतसम्म सोहोरिने चेतावनी विश्व बैंकले दिएको छ।

नेपालले वार्षिक करिब ३ खर्बभन्दा बढी रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। नेपालजस्तो जैविक इन्धन र ठूलो मात्रामा उपभोग्य वस्तु आयातमा निर्भर मुलुकका लागि यो खबर निकै घातक छ। सरकारले उपभोक्ता मूल्य नियन्त्रणमा चासो नदिंदा नेपालीको भान्सा दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै छ। उपभोक्ताको गोजी हेर्दा आम्दानी जस्ताको तस्तै छ, खर्च भने दोब्बर भइसकेको छ।

इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै ढुवानी भाडा बढ्छ। ढुवानी महँगो हुनासाथ बजारमा पाइने सानो सियोदेखि चामलको बोरासम्मको मूल्य स्वतः अकासिन्छ। बढेको मूल्यमा इन्धन र खाद्यान्न खरिद गर्दा देशको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ, जसले शोधनान्तर स्थिति र व्यापार घाटामा गम्भीर चाप पार्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको दुई महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति संसोधित समग्र महँगी ४.१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखाइएको छ। तर, खुद्रा बजारको यथार्थ भने सरकारी तथ्याङ्कभन्दा धेरै फरक छ।

हालैको बाढीपहिरोले आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध भएको बहाना बनाउँदै खुद्रा बजारमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य २० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ। तेल, दलहन र चामलको भाउमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको छ। तथ्याङ्कमा महँगी नियन्त्रणभित्रै देखिए पनि उपभोक्ताको भान्सामा भने स्टक रित्तिन थालेको छ। दिनहुँ उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा गोजीबाट बढी पैसा बाहिरिएपछि सामान्य नागरिकको बचत शून्यमा झरेको छ।

विश्व बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ४.५ देखि ५.१ प्रतिशतको दायरामा सीमित हुने संसोधित अनुमान गरेका छन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने र महँगी भने बढ्ने अवस्थाले नेपाल स्ट्यागफ्लेसन को जोखिमतिर धकेलिने खतरा बढेको छ।

निम्न र मध्यम वर्गका परिवारहरू अब दैनिक गुजारा चलाउनका लागि साहुको ऋण, सहकारी वा खुद्रा पसलको उधारोमा निर्भर हुन थालेका छन्। चाडबाड र दैनिक आवश्यकता टार्न लिइएको यो उधारोको दबाबले सर्वसाधारणलाई मानसिक र वित्तीय रूपमा थिचिरहेको छ। आम्दानी नबढ्ने तर ऋणको किस्ता र बजारको मूल्य भने बढिरहने चक्रले नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्दै छ।

काम भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा सीमित सरकारः

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको बहुमतको सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा थियो। तर, बजारमा मौलाएको कालाबजारी, बिचौलियाको मनोमानी र अकाशिँदो महँगी नियन्त्रणमा सरकारको उपस्थिति निकै फितलो देखिएको छ।

यसपटक दशैंमा उपभोक्ताले सरकारको उपस्थिति अनुभव गर्न पाएको विषय भने स्थलमार्गबाट हुने यातायात भाडा(बस, जीप भाडा) साबिककै दर रहेको थियो। प्रहरीले राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा चेकजाँच गरेपछि जरिवाना र कारवाहीको डरले यातायात व्यवसायीले यसपटक बदमाशी गर्ने अवसर पाएनन् ।

उपभोक्ता राहत र बजार अनुगमनका लागि ठोस कदम चाल्नुको सट्टा सरकारको सक्रियता सामाजिक सञ्जालका पोस्ट र स्टन्टहरूमा बढी केन्द्रित देखिएको नागरिकको गुनासो छ। कालाबजारी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने, आपूर्ति सहज बनाउने र अनुदानका पसलहरू खोल्ने काममा सरकार चुकिरहेको भान हुन्छ। सर्वसाधारणलाई महँगीको मारबाट जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन कदमहरू चाल्नु अति आवश्यक छ।

१) अल्पकालीन कदमः
कडा बजार अनुगमन र कारबाहीः बाढीपहिरोको बहानामा मूल्य बढाउने बिचौलिया र कालाबजारियामाथि तत्काल छापा मारेर कडा कारवाही गर्ने।

सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनः खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत देशका कुनाकाप्चामा सहुलियत दरका पसलहरू खोल्ने।

अवरुद्ध सञ्जालको द्रुत मर्मतः पहिरोले अवरुद्ध भएका मुख्य राजमार्गहरू युद्धस्तरमा मर्मत गरी खाद्यान्न तथा तरकारीको आपूर्ति सहज बनाउने।

इन्धनमा कर समायोजनः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नागरिकलाई राहत दिन इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार वा अन्य अप्रत्यक्ष कर अस्थायी रूपमा घटाउने।

२) दीर्घकालीन कदम
पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलो र जलविद्युत्‌को उपभोगलाई व्यापक प्रोत्साहन गर्ने। आयातित खाद्यान्न माथिको निर्भरता तोड्न स्थानीय कृषि उत्पादन बढाउने, कृषकलाई मल र बीउमा अनुदान दिने तथा देशैभर आधुनिक शीतभण्डार निर्माण गर्ने। आपूर्ति श्रृंखलाको सबलीकरणका लागि बिचौलियाको एकाधिकार तोड्दै किसानदेखि सिधै उपभोक्तासम्म पुग्ने पारदर्शी आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्ने।

नेपाली नागरिकले अहिले सहिरहेको आर्थिक थिचोमिचो केवल बाह्य सङ्कटको परिणाम मात्र होइन, आन्तरिक कुशासन र बजार नियन्त्रणको अभावको उपज पनि हो। सरकारले बेलैमा ठोस कदम चालेन भने, टिकटक र फेसबुकका पपुलिस्ट पोस्टहरूले जनताको भोक र ऋण मेटाउन सक्ने छैनन्।