संस्थागत लगानीकर्ता नीति, सार्वजनिक, ठूला कोषलाई सेयरबजारमा उतार्ने तयारी, लगानीसँगै निगरानी पनि कडा

काठमाडौं । व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्य रहेको नेपालको सेयरबजारमा बैंक, बीमा कम्पनी, अवकाश कोष तथा व्यावसायिक लगानी संस्थाको सहभागिता विस्तार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले विस्तृत नीतिगत खाका अघि सारेको छ। ठूला संस्थाको दीर्घकालीन पुँजी बजारमा परिचालन गर्ने, लगानीमा जोखिमअनुसार सीमा लगाउने र कारोबारलाई प्रविधिमार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्थासहित बोर्डले ‘संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको हो।

असोज २९ गते सरोकारवालाको राय–सुझावका लागि सार्वजनिक प्रस्तावमा संस्थागत लगानीकर्ताको दर्तादेखि लगानी विविधीकरण, सेयर सापटी, आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ, बजार निर्माता र नयाँ वित्तीय उपकरणसम्मका विषय समेटिएका छन्। आगामी पाँच वर्षमा व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताको सन्तुलित सहभागिता भएको बजार विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यद्यपि, यो सार्वजनिक परामर्शका लागि ल्याइएको प्रस्तावित नीति हो। यसमा उल्लेखित लगानी सीमा, कारोबार सुविधा र नयाँ उपकरण तत्काल लागू भएका व्यवस्था होइनन्। तिनको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित नियामकको निर्णय, कानुनी सुधार तथा कारोबार र राफसाफ पूर्वाधार आवश्यक पर्ने प्रस्तावमै उल्लेख छ।

नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा सरकारले घोषणा गरेको २१ बुँदे पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाको मार्गदर्शनमा यो खाका तयार गरिएको हो।

प्रस्तावको महत्त्वपूर्ण पक्ष संस्थागत पुँजीलाई विभिन्न सम्पत्ति र क्षेत्रमा बाँडेर लगानी गर्ने व्यवस्था हो। प्रारम्भिक मार्गदर्शक ढाँचामा सरकारी धितोपत्रमा २०–३० प्रतिशत, बैंकको मुद्दती निक्षेपमा १०–२० प्रतिशत, संस्थागत बन्ड तथा डिबेन्चरमा १०–२० प्रतिशत र सूचीकृत धितोपत्रमा १५–३० प्रतिशत लगानीको दायरा प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यस्तै, सामूहिक लगानी कोष तथा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डमा ५–१० प्रतिशत, पूर्वाधार तथा परियोजना धितोपत्रमा ५–१० प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्यम तथा वैकल्पिक लगानीमा शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्मको मार्गदर्शक दायरा प्रस्ताव गरिएको छ।

यी सबै संस्थाका लागि समान रूपमा लागू हुने अन्तिम सीमा भने होइनन्। संस्थाको दायित्व, भुक्तानी क्षमता, तरलता र प्रणालीगत जोखिम हेरेर सम्बन्धित नियामकले अन्तिम सीमा निर्धारण गर्नेछ।

एउटै निष्कासनकर्ताको धितोपत्रमा लगानी गर्दा कुल लगानी सम्पत्तिको ३–५ प्रतिशतको दायराभित्र सम्बन्धित नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमा लागू गर्ने प्रस्ताव छ। लगानीलाई सम्बन्धित कम्पनीको चुक्ता पुँजीसँग जोडिएको उच्चतम सीमाबाट समेत नियमन गर्ने अवधारणा राखिएको छ।

यसैगरी, इक्विटी लगानी पोर्टफोलियोको कुनै एक क्षेत्रमा अधिकतम २०–२५ प्रतिशतको प्रारम्भिक सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसको उद्देश्य ठूलो कोषको लगानी सीमित कम्पनी वा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम घटाउनु हो।

रणनीतिक प्राप्ति उद्देश्य नभएको अवस्थामा बहुमत सेयर, व्यवस्थापन नियन्त्रण वा समूहगत तथा सामूहिक प्राप्तिमार्फत कम्पनी नियन्त्रण गर्ने गरी लगानी गर्न नपाइने प्रस्ताव पनि छ।

बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई पाँच वर्गमा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, दीर्घकालीन बचतमा आधारित संस्था, बीमक, सामूहिक लगानी संस्था र अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्ता यसमा पर्छन्।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा अन्य पेन्सन र अवकाश कोषलाई दीर्घकालीन बचतमा आधारित संस्थाको वर्गमा राखिएको छ। अन्य योग्य संस्थाको वर्गमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता, विदेशी पेन्सन तथा लगानी कोष, सार्वभौम तथा रणनीतिक कोषलाई समेत बोर्डले मान्यता दिन सक्ने अवधारणा छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको विशेष सुविधा वा वर्ग प्रयोग गर्न चाहने संस्थाले बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। दर्ताका लागि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, नियामकीय अनुपालना प्रमाणपत्र, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लगानी नीति, लगानी समिति, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र योग्य जनशक्तिसम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्नेछ।

संस्थाको वित्तीय क्षमता, सुशासन, बजार आचरणको इतिहास, प्रविधि, तरलता र लगानी विशेषज्ञता जाँचेर मात्र योग्यताको मूल्यांकन गर्ने खाका छ। प्रत्येक संस्थाले लगानीको उद्देश्य, अवधि, जोखिम बहन क्षमता, सम्पत्ति बाँडफाँट, लगानी सीमा र पोर्टफोलियो पुनर्सन्तुलन समेटिएको लगानी नीति विवरणसमेत तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागितामा बोर्डको स्वीकृति र नेपाल राष्ट्र बैंकका विवेकशील नियामकीय मापदण्ड दुवै पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बैंकको आफ्नै खाताबाट हुने लगानीमा पुँजी पर्याप्तता, तरलता, लगानी केन्द्रीकरण, बजार तथा ब्याजदर जोखिम र सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबारको निगरानी हुनेछ।

यसले बोर्डमा दर्ता हुँदैमा बैंकलाई असीमित सेयर लगानीको बाटो खुल्ने अवस्था नरहने देखाउँछ। बैंकको लगानी क्षमता राष्ट्र बैंकको नियामकीय सीमासँग जोडिनेछ।

बीमा कम्पनीका लागि पनि व्यवसाय र दायित्वअनुसार फरक दृष्टिकोण प्रस्ताव गरिएको छ। जीवन बीमालाई दीर्घकालीन बन्ड, इक्विटी, पूर्वाधार र लाभांश वितरण गर्ने धितोपत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी दीर्घकालीन लगानीको अवसर दिन सकिने उल्लेख छ।

निर्जीवन बीमामा दाबी भुक्तानीका लागि तरलता आवश्यक हुने भएकाले सहजै कारोबार हुने धितोपत्र, सरकारी धितोपत्र तथा अल्पकालीन र मध्यमकालीन स्थिर आयका उपकरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पुनर्बीमामा विपद्जन्य जोखिमसमेत हेरेर थप सावधानीपूर्ण सम्पत्ति बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव छ।

सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीमा भने हितग्राहीको संरक्षण, दीर्घकालीन प्रतिफल, दायित्वसँग लगानीको अवधि मिलान र तरलतालाई आधार बनाइनेछ।

प्रस्तावले संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र सापटी बजारको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाउने परिकल्पना गरेको छ। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा र सामूहिक लगानी कोषले दीर्घकालसम्म राखेका धितोपत्र स्वीकृत संयन्त्रमार्फत सापटी दिन सक्ने व्यवस्था विकास गरिनेछ।

यससँगै संस्थागत लगानीकर्तालाई आवरणयुक्त सर्ट सेलिङमा सहभागी गराउने प्रस्ताव छ। यस्तो कारोबारमा बिक्री गरिने धितोपत्र सापटी लिएको पुष्टि, धितो, मार्जिन, कारोबार स्थितिको सीमा, दैनिक विवरण र वास्तविक समयको निगरानी आवश्यक हुनेछ। धितोपत्र सापटीको सुनिश्चितता नभएको अनावृत सर्ट सेलिङ भने निषेध गर्ने प्रस्ताव छ।

तरलता व्यवस्थापन र बजार निर्माणका लागि सीमित अन्तरदिवसीय कारोबारको अनुमति दिन सकिने पनि उल्लेख छ। अत्यधिक कारोबार, सट्टेबाजी, बजार हेराफेरी र कृत्रिम मूल्य उतारचढावलाई भने निषेध गर्ने खाका छ।

प्रारम्भिक चरणमा मार्जिनको पैसाबाट सट्टेबाजीमूलक कारोबार गर्न अनुमति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। स्वीकृत मार्जिन कर्जा, पोर्टफोलियोमा आधारित वित्तीय सुविधा र धितोपत्र सुरक्षणमा कर्जा दिने संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि मात्र योग्य संस्थालाई छुट्टै मापदण्डअन्तर्गत अनुमति दिन सकिनेछ।

योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई भविष्यमा बजार निर्माताका रूपमा सहभागी गराउने संरचना विकास गर्ने प्रस्ताव छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमका धितोपत्र, संस्थागत बन्ड, ईटीएफ, नयाँ सूचीकृत तथा कम कारोबार हुने धितोपत्रमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ।

संस्थागत पुँजीलाई सेयरमा मात्र सीमित नराखी सरकारी धितोपत्र, पूर्वाधार बन्ड, हरित बन्ड, स्थानीय तहका बन्ड र अन्य ऋणपत्रमा परिचालन गर्ने दिशा पनि प्रस्तावले लिएको छ।

साना तथा मझौला उद्यममा एउटै कम्पनीको जोखिम बढी नहोस् भनेर विविधीकृत कोषमार्फत लगानीलाई प्राथमिकता दिने अवधारणा छ। जलविद्युत्, प्रसारण तथा वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्र र निर्यातमुखी उद्योगलाई दीर्घकालीन लगानीका प्राथमिक क्षेत्रमा राखिएको छ।

ठूलो पुँजीसँगै जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि बढाउने प्रस्ताव छ। संस्थागत लगानीकर्ताले कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा तनाव परीक्षण गरी त्यसको नतिजा सञ्चालक र सम्बन्धित नियामकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

परीक्षणका परिदृश्यमा सेयरबजार २०, ३० र ४० प्रतिशत घट्ने अवस्था, ब्याजदर ३०० आधार बिन्दु अर्थात् ३ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने अवस्था र ३० दिनसम्म तरलता अवरुद्ध हुने अवस्था समेटिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने तथा विपद्का कारण बीमा दाबी बढ्ने जोखिमसमेत परीक्षणमा समेटिनेछ।

बीमा, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा प्रकृतिका संस्थामा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ। उच्च जोखिम भएका सम्पत्तिमा बढी पुँजी वा जोखिम कोष आवश्यक पर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिने पनि उल्लेख छ।

संस्थागत पुँजी परिचालन गर्दा राजनीतिक वा पहुँच भएका व्यक्तिको प्रभावमा लगानी गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। लाभग्राही तथा ग्राहकको कोष सट्टेबाजीमा दुरुपयोग गर्ने, खुलासा नगरी सम्बन्धित पक्षमा लगानी गर्ने र नियामकीय सीमा छल्न संरचित कारोबार गर्ने कार्य पनि निषेधित सूचीमा छन्।

कृत्रिम किनबेच, चक्रीय कारोबार, पम्प एन्ड डम्प तथा ग्राहकको आदेशअघि आफ्नो फाइदाका लागि कारोबार गर्ने गतिविधिमा रोक लगाउने प्रस्ताव छ।

बैंक तथा बीमाभित्र कर्जा, प्रत्याभूति, लगानी, अनुसन्धान र ट्रेजरी विभागबीच अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना अनधिकृत रूपमा प्रवाह हुन नदिन आन्तरिक सूचना पृथकीकरण गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक, व्यवस्थापक, विश्लेषक तथा लगानीसम्बन्धी कर्मचारीका व्यक्तिगत कारोबारका लागि समेत छुट्टै नीति आवश्यक पर्नेछ।

संस्थागत लगानीकर्ताले मताधिकार र कम्पनीसँगको संलग्नतासम्बन्धी नीति अपनाएर जिम्मेवार सेयरधनीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवधारणा पनि छ।

संस्थागत लगानीकर्ताले त्रैमासिक रूपमा पोर्टफोलियो, सम्पत्ति बाँडफाँट, प्रमुख लगानी, क्षेत्रगत लगानी, कारोबार मात्रा, प्रतिफल र जोखिम सूचक सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। वार्षिक रूपमा लगानी नीति, सुशासन संरचना, मताधिकार नीति, सम्बन्धित पक्षमा लगानी र तनाव परीक्षणको संक्षिप्त विवरण खुलाउनुपर्नेछ।

बोर्डले केन्द्रीकृत प्रतिवेदन तथा निगरानी प्रणाली स्थापना गरी संस्थागत स्वामित्व, कारोबार, लगानी केन्द्रीकरण, सेयर सापटी र असामान्य गतिविधि अनुगमन गर्ने योजना बनाएको छ। आपसमा जोडिएका संस्थामार्फत अप्रत्यक्ष स्वामित्व वा समन्वयात्मक लगानी पहिचान गर्न अन्तिम वास्तविक लाभकारी स्वामित्वको विवरणसमेत निगरानीमा ल्याइनेछ।

ठूला संस्थालाई आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी ब्रोकर प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव पनि छ। ब्रोकर छनोट गर्दा कमिसनसँगै कारोबारको गुणस्तर, मूल्य, लागत, प्रविधि र राफसाफ क्षमता मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।

नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन भए चेतावनी र सुधारात्मक कारबाहीदेखि थप निगरानी, कारोबार प्रतिबन्ध, संस्थागत सुविधा खारेजी र दर्ता खारेजीसम्मका चरण प्रस्ताव गरिएका छन्।

नीतिले पहिलो ६ महिनामा स्वीकृति, कानुनी आवश्यकताको विश्लेषण, नियामकीय समन्वय, दर्ता संरचना र प्रतिवेदन मापदण्ड तयार गर्ने तालिका प्रस्ताव गरेको छ। ६–१२ महिनामा परीक्षणात्मक सहभागिता, १२–२४ महिनामा सहभागिता विस्तार, धितोपत्र सापटी, आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ र बजार निर्माता तथा २४–३६ महिनामा डेरिभेटिभ्स, ईटीएफ, सूचकांकमा आधारित उपकरण, घरजग्गा लगानी कोष र पूर्वाधार कोष विकास गर्ने खाका छ।

छुट्टै परीक्षणात्मक कार्यक्रमको अवधि भने १२ महिना उल्लेख गरिएको छ। त्यसलाई चरणगत तालिकासँग कसरी मिलाउने भन्ने विषय अन्तिम कार्यान्वयन योजनामा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रस्ताव लागू गर्न धितोपत्रसम्बन्धी कानुन, बजार तथा व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, बीमा र बैंकिङका नियामकीय प्रावधानमा आवश्यक सुधार गरिनेछ। संस्थागत लगानीकर्ताको दर्ता तथा बजार सहभागिता, धितोपत्र सापटी र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङका लागि छुट्टै नियमावली बनाउने प्रस्ताव पनि छ।

दीर्घकालीन पुँजीगत लाभ, लाभांश, ऋणपत्रको ब्याज र धितोपत्र सापटीबाट हुने आयसम्बन्धी कर नीतिमा सरकारसँग समन्वय गर्ने उल्लेख भए पनि निश्चित कर छुट वा नयाँ दर प्रस्ताव गरिएको छैन।