‘राहदानी विधेयकले राहदानी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउँछ’ : मन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले राहदानी विधेयक, २०८३ ले राहदानी जारी, रद्द र व्यवस्थापन तथा समग्र प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन (आइकाओ) को मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई थप मजबुद बनाउने प्रयास गरिएको बताए।
मन्त्री खनालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ का प्रावधान अपूरा सावित भएकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउँदै नागरिकको निर्बाध आवागमन र सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताए।
“आइकाओले तय गरेका नवीनतम् मापदण्ड र सुरक्षा प्रोटकोललाई राष्ट्रिय कानुनमा आन्तरिकीकरण गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो”, उनले भने, “हराएका वा रद्द गरिएको राहदानीका विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)सँग समन्वय गरी अद्यावधिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, प्रतिष्ठान र सीमा सुरक्षालाई मजबुद बनाउने विश्वास लिइएको छ ।”
मन्त्री खनालले विधेयकमार्फत प्रक्रियागत झन्झटलाई सरलीकृत गर्ने प्रयास गरिएको स्पष्ट पारे। “सक्कल कागजात पेस भएपछि अनावश्यक प्रतिलिपि मागिरहने पुरानो प्रशासनिक झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ”, उनले भने, “नागरिकले नागरिकताका आवेदन दिएको स्थानबाट मात्रै राहदानी लिनुपर्ने अव्यावहारिक बन्धन हटाइ सहज वितरणको व्यवस्था गरिएको छ ।”
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा वर्षमान पुन, पद्मा अर्याल, पुष्पराज कँडेल, यज्ञमणि न्यौपाने, गंगालक्ष्मी अवाल, इन्दिरा राना मगर, हर्कराज राई, माधवबहादुर थापा, पारशमणि गेलाललगायत ३५ सांसदले भाग लिएका थिए। बैठकले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।
बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सो विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिन चाहने सांसदलाई संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना दिन सक्ने जानकारी गराए । त्यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘थारु आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/०८२’ पेस गरे ।
सभामुख अर्यालले आजका लागि निर्धारित ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र ‘संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता’ पेस गर्ने बुँदा कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराए।
