विद्युतीय इन्धनले वार्षिक ६० अर्बको ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ : सांसद न्यौपाने
काठमाडौं । जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुनु र आयातित इन्धनमा निर्भर रहनु विडम्बनापूर्ण भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले बताएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले स्पष्ट ऊर्जा नीति, कानुन र सोचको अभावका कारण नेपालले स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्लाई भान्सासम्म पुर्याउन नसकेको बताए।
उनले ९५ प्रतिशत नेपाली भान्सालाई आयातित एलपी ग्यास, दाउरा र गुइँठाबाट मुक्त गरी विद्युतीय ऊर्जातर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए। विद्युतीय भान्साको प्रवर्द्धन गर्न सके वार्षिक करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको दाबी छ।
त्यस्तै, दाउराको प्रयोग घटाउँदा वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वन तथा काठ संरक्षण गर्न सकिने र गुइँठाको विकल्पमा विद्युत् प्रयोग गर्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जैविक मल बचत हुने सम्भावना रहेको उनले बताए।
विद्युतीय भान्साको व्यापक प्रयोगले बिहान–बेलुकीको समयमा विद्युत् खपतसमेत उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिने न्यौपानेको भनाइ छ। उनका अनुसार व्यावहारिक रूपमा ६ हजार मेगावाटदेखि सैद्धान्तिक रूपमा १२ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खपत बढाउन सकिने सम्भावना छ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन ऊर्जा विकासको बाधक बनेको टिप्पणी गर्दै न्यौपानेले रुख काट्न नदिएर संरक्षण गरिने वातावरणभन्दा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्दा दीर्घकालमा कैयौँ गुणा बढी वन तथा वातावरण संरक्षण गर्न सकिने बताए।
नेपालमा स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र निजी क्षेत्रको तत्परता हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट ऊर्जा दृष्टिकोण र ठोस योजनाको अभावमा विकास अवरुद्ध भइरहेको उनको दाबी छ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति १ हजार ५०० युनिट विद्युत् खपतको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट रोडम्याप बनाउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको इच्छाशक्ति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए।
ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यौपानेले वन, जग्गा तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन ‘ऊर्जा विकास दशक’ र ‘सङ्कट ऐन’ ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपालीले पसिना बगाएर कमाएको रकम विदेशी इन्धन आयातमा खर्च गर्नुको सट्टा स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत्को उत्पादन र खपत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
