तीनवटा माग लिएर मिटरब्याज पीडितहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौं आउदै, आजदेखि सुरु गरे पैदल यात्रा

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरु वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग न्याय माग्नका लागि पैदल यात्रा सुरु गरेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरुले शाह नेतृत्वको सरकारसँग न्यायमाग्नका लागि जनकपुर तिरहिुतिया गाछीबाट आज बिहीबारदेखि पैदल यात्रा सुरु गर्ने जनाएको छ । पीडितहरु न्यायका लागि पैदल यात्रामात्रर्फ् जनकपुर तिरहिुतिया गाछीबाट काठमाडौं आउन लागेका हुन् ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालको केन्द्रीय आयोजनमा उनीहरुले बिहीबारदेखि न्यायका लागि पैदल यात्रा सुरु गरेका हुन् । पीडितहरुले तीन वटा मागहरु राखेका छन् । जसमा सम्पूर्ण मिटर ब्याज पीडितहरूको ऋण मिनाहा गरियोस्, शोषकहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गरी पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गरियोस्, वन, जङ्गल, निकुञ्ज क्षेत्र जहाँ भएपनि सम्पूर्ण भूमिहीन अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई यथास्थानमा लालपुर्जा वितरण गरियोस् र सामन्ती शोषण र भूमिहीनमाथिको दमन बन्द गर, नागरिकको गास, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर रहेको छ । यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको पीडितहरुले बताएका छन् ।

बिहीबार पीडितहरु तिरहुतिया गाछीबाट काठमाडौंतर्फको पैदल यात्रा सुरु हुनुअघि जनकपुर आइपुगेका अभियान्ता मनोज कुमार पासवानले बताए । उनका अनुसार सरकारले पटक पटक धोका दिएको कारण आफूहरु पुन पैदल यात्रा गर्नु परेको हो । उनले चुनावमा रास्वपा र बालेन सरकारले गरेका बाचाहरूको जवाफदेहीता खोज्न र सुतेको सिंहदरबार ब्युँझाउन यो शान्तिपूर्ण सत्याग्रह सुरु गर्नु परेको समेत बताएका छन् । यसअघिका सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको हो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आम निर्वाचनभन्दा अगाडि देशका विभिन्न क्षेत्र र मञ्चहरूमा पुगेर मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने ठुल्ठुला आश्वासन र प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको सर्वविदितै छ । तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेको लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितहरूको पक्षमा सरकारले हालसम्म कुनै पनि ठोस, व्यावहारिक र कडा कदम चालेको छैन । सरकारको यो उदासीनता, आश्वासनको धोका र आलटालपूर्ण नीतिका कारण आज सयौं नागरिकहरू सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । मिटर ब्याजी (सामन्ती शोषक) हरूको अत्याचारबाट थिचिएका गरिब, सर्वसाधारण र निमुखा जनताको समस्या समाधान गर्न र उनीहरूलाई पूर्ण न्याय सुनिश्चित गर्न यो आन्दोलन अपरिहार्य बनेको ठहर गर्दै पीडितहरुले आन्दोलन गर्न लागेको हुन् ।

आन्दोलनकारीहरूले विगत चार वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना, सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउ, अदालत घेराउ तथा गाउँ(गाउँमा घरजग्गाको भोगचलन कायम राख्न स्थानीय संघर्ष गर्दै आएको बताएका छन् ।
२०७९ सालमा नवलपरासी र पश्चिम तराईका पीडितहरूको नेतृत्वमा पहिलोपटक काठमाडौंमा धर्ना कार्यक्रम गरिएको थियो । त्यसपछि २०८० सालमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काठमाडौंसम्म तथा मेची(महाकालीदेखि काठमाडौंसम्म दुई पटक पैदल न्याय मार्च गरिएको उनीहरूले स्मरण गरेका छन् ।