अध्यादेश प्रतिस्थापनका चार विधेयक संसद्मा दर्ता
काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिन चारवटा प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
असार ५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत चार अध्यादेशअनुसारका प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गरिएको छ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका तर्फबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका तर्फबाट सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता का तर्फबाट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएका कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो। संवैधानिक समयसीमा नजिकिँदै गर्दा संसद्ले ती विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ।
असार ५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत चार अध्यादेशअनुसारका प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ती विधेयक असार २६ गतेभित्र संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसक्नुपर्नेछ।
अध्यादेश स्वीकृतिको प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण प्रतिस्थापन विधेयकहरू समयसीमाको चापमा परेका छन्। अबको १८ दिनभित्र विधेयकहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित, प्रमाणीकरणका लागि प्रमाणित तथा अन्तिम प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। दर्ता भएका विधेयक सांसदहरूलाई वितरणसमेत गरिसकिएको छ।
