
राजस्व चहुवाट छैन नियन्त्रणमा, विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने १६४ जनासँग ४९ करोड विगो कायम



काठमाडौं । पछिल्लो समय विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने व्यक्ति तथा समूहको संख्या बढेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी विनिमय अपचलन गरेको आरोपमा १६४ जना उपरम मुद्धा चलाएको थियो । विभागले सो वर्ष १६४ जनालाई ४९ करोड बिगो कायम गर्दै ८८ वटा मुद्धा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको थियो ।
विभागले सो वर्ष राजस्व चुहावटतर्फ ८२ जनालाई ६ अर्ब ५ करोड बिगो दाबी कायम गर्दै २६ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको थियो । विभागले दायर गरेको मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसला र सो उपरको पुनरावेदन समेत समेत गरेको जानकारी अध्यावधिक नगर्दा थाहा हुन नसकेको महालेखाले आफनो ६२ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुरुप हुण्डी तथा इलेक्ट्रोनिक, डिजिटल, भम्र्युअल करेन्सीजस्ता अभौतिक मुद्राको माध्यमबाट विदेशी मुद्राको अपचलन तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप हुनसक्ने, कतिपय ई– कमर्श, अनलाइन प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय गर्न सञ्चालित व्यवसाय करको दायरामा नआएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न कर्मचारीहरूको क्षमता विकास एवं अन्तरनिकाय सञ्जालीकरणमार्फत चुहावट नियन्त्रणका रणनीतिहरू तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास र यस क्षेत्रमा भएका कारोबारका गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहको चुहावटको शैली एवं तौरतरिकामा निरन्तर परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ट्र्याकिङ्ग प्रणाली समेत अपनाएको छ । यस प्रणालीमा २ लाख ५१ हजार प्रयोगकर्ता दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभागले ट्र्याकिङ्ग प्रणालीको प्रयोग नगर्ने ८९४ फर्मबाट ३ करोड ४६ लाख जरिवाना असुल गरेको छ । एउटै ढुवानी साधनमा भएका मालवस्तुहरू ढुवानी गर्दा गोदाम – यार्ड, प्रज्ञापनपत्र तथा ट्र्याकिङ्ग प्रणालीमा अलग अलग घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीको समय र लागत बढी लाग्ने गरेको देखिन्छ। आशिकुडा र मालवस्तु ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणालीबिच स्वचालितरूपमा अन्तर आबद्धता कायम गरी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सरोकारावालाहरु बताउछन् ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ ( ग ) मा कानुनबमोजिम एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मालसामान ओसार–पसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र ओसार–पसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।


