सप्तरीका किसानका समस्या संसदमा: अब कार्यान्वयनको चुनौती
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र कर्णले सप्तरीका किसानले भोगिरहेका दीर्घकालीन समस्याहरू उठाएका छन्। उनले कृषिमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कमजोर व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका कारण किसान पछाडि परेको बताए।
सप्तरीमा करिब ६७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये झण्डै ४५ हजार हेक्टर मात्र सिञ्चित रहेको र बाँकी ठूलो क्षेत्र अझै सिँचाइबाट वञ्चित रहेको उनले उल्लेख गरे। क्षेत्र नम्बर–१ मा समेत पर्याप्त जमिन सिँचाइको पहुँच बाहिर रहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार, सिँचाइ सुविधा पुगेका ठाउँमा समेत आवश्यक समयमा पानी उपलब्ध नहुनु, वर्षामा निर्भरता, र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा जोखिम बढ्दै गएको छ। साथै, मल अभाव, उन्नत बीउको कमी र सहुलियत ऋणमा सीमित पहुँचले उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए।
सांसद कर्णले सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, मल आपूर्तिमा सुधार, उन्नत बीउको सहज उपलब्धता र न्यूनतम समर्थन मूल्यसहित सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। यी सुधार लागू भएमा सप्तरीजस्ता उब्जाउ क्षेत्रबाट उत्पादन वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको विश्वास छ। तराईका जिल्लामा कृषिसम्बन्धी चुनौतीहरू नयाँ होइनन्, मल अभाव, सिञ्चाइको कमी र बजार अस्थिरता वर्षेनी दोहोरिन्छन्। तर अहिले फरक के छ भने, यी मुद्दा उठाउने शक्ति स्वयं सत्तामा छ।
यसैले अब प्रश्न स्पष्ट छ, के समस्या फेरि दोहोरिन्छ, कि ठोस समाधान खोजिन्छ ?
कृषि क्षेत्र उत्पादन मात्र होइन, रोजगारी, आत्मनिर्भरता र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। सप्तरीजस्ता उर्वर क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोगले आयात घटाउन र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सक्छ। तर यसको लागि आवश्यक छ, घोषणा होइन, दृढ र प्रभावकारी कार्यान्वयन।
