जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो विस्तार: १ मेगावाटभन्दा माथिका सयौं आयोजनाले पाए निर्माण अनुमति, उत्पादन क्षमता ११ हजार मेगावाट

काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत विकासले पछिल्ला वर्षहरुमा उल्लेखनीय गति लिएको छ । १ मेगावाटभन्दा माथिका २५८ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिएको निर्माण अनुमतिअनुसार कुल उत्पादन क्षमता ११ हजार ३३.५५८ मेगावाटभन्दा बढी रहेको देखिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको पछिल्लो विवरणले देश ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको संकेत दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरुले २०६८ सालदेखि २०८२ सालसम्म विभिन्न चरणमा सयौं आयोजनालाई निर्माण अनुमति दिएका छन् ।

विद्युत विकास विभागको तथ्यांक अनुसार यी आयोजना देशका प्रमुख नदी प्रणालीहरु कालीगण्डकी, त्रिशुली, मर्स्याङ्दी, तमोर, सेती, कर्णाली लगायतमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ । नदीहरुको उच्च बहाव क्षमता र भौगोलिक बनावटका कारण नेपाललाई जलविद्युत उत्पादनका लागि उपयुक्त देशका रुपमा लिइन्छ।

अनुमति प्राप्त आयोजनामध्ये केही ठूला परियोजनाहरु विशेष रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका छन् । ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ आयोजना सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक हो, जसले निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी ४४० मेगावाटको टिला–१, ४२० मेगावाटको टिला–२, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, २८५ मेगावाटको अपर तमोर तथा २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशुली–१ आयोजना पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा पर्छन् ।

त्यसैगरी २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना र १३९ मेगावाट क्षमताको लोअर मनाङ मर्स्याङ्दी जस्ता आयोजनाहरु पनि निर्माण चरणमा रहेका प्रमुख परियोजना हुन्। यी परियोजनाहरु सम्पन्न भएपछि देशको ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सूचीमा समावेश अधिकांश आयोजना साना तथा मध्यम खालका छन् । ५ देखि ५० मेगावाट क्षमताका सयौं परियोजनाहरु विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन छन्। यस्ता आयोजनाहरुले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।

जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ। धेरैजसो आयोजनाहरु निजी कम्पनीहरुले प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् भने केही परियोजनामा सरकारी निकाय तथा विदेशी लगानीकर्ताको समेत संलग्नता रहेको छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै गएको संकेत गरेको छ ।

सरकारले ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने र विद्युत निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारको सम्भावना बढ्दै जाँदा उत्पादन वृद्धि झन् आवश्यक देखिएको छ । यस सन्दर्भमा निर्माण अनुमति पाएका यी परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुनु अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार यति ठूलो संख्यामा आयोजना अघि बढ्नु सकारात्मक संकेत भए पनि निर्माणमा ढिलाइ, वित्तीय व्यवस्थापन, वातावरणीय चुनौती र प्रसारण लाइन अभाव जस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यदि यी चुनौतीहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकियो भने नेपाल निकट भविष्यमा ऊर्जा निर्यात गर्ने मुलुकका रुपमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

त्यसैगरी, १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाहरुमा पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ। सन् २०२६ मार्च २९ सम्म अद्यावधिक विवरणअनुसार देशभर २३ वटा यस्ता आयोजनाहरुले निर्माण अनुमति प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ । जसको कुल जडित क्षमता करिब १७.६५ मेगावाट छ।

यी साना परियोजनाहरु मुख्यतः ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा केन्द्रित छन्, जहाँ ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु पुग्न कठिन हुन्छ। जुम्लाको गिरी खोला (०.२१४ मेगावाट), सोलुखुम्बुको सल्लेरी–च्याल्सा (०.६ मेगावाट), मोरङको अपर खदम (०.९९ मेगावाट), रोल्पाको धान्सी खोला (०.९९६ मेगावाट) लगायतका आयोजनाहरुले स्थानीय स्तरमै ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

त्यसैगरी, लमजुङ, गुल्मी, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, मुगु, बाजुरा, बागलुङ, बैतडी लगायतका जिल्लाहरुमा पनि साना जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको छ । यी आयोजनाहरु सहकारी संस्था, स्थानीय उपभोक्ता समिति तथा साना निजी कम्पनीहरुद्वारा प्रवर्द्धन भइरहेका छन् ।

विशेषगरी कम्युनिटी हाइड्रोपावर मोडल अन्तर्गत विकास गरिएका परियोजनाहरुले स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्ता आयोजनाहरुले ग्रामीण विद्युतीकरण, साना उद्योग सञ्चालन, कृषि प्रशोधन तथा जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार साना जलविद्युत आयोजनाहरुले राष्ट्रिय ग्रिडमा ठूलो योगदान नगरे पनि स्थानीय ऊर्जा आवश्यकताहरु पूरा गर्न अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छन् । साथै, यस्ता परियोजनाहरु छिटो निर्माण गर्न सकिने र लागत पनि तुलनात्मक रुपमा कम हुने भएकाले दुर्गम क्षेत्रका लागि उपयुक्त मानिन्छन् ।

यसरी, ठूला जलविद्युत आयोजनासँगै साना तथा लघु परियोजनाहरुको समानान्तर विकासले नेपालको समग्र ऊर्जा प्रणालीलाई सन्तुलित र दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा मागको वृद्धि, नदी र खोला प्रचुरता, र सरकारी प्रोत्साहनहरुले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (PPA), कर छुट र विदेशी लगानी अनुमति जस्ता सुविधा प्रदान गरेकाले परियोजना अघि बढाउन सहज भएको छ । ठूला परियोजनासँगै साना र मध्यम आयोजनाहरु पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दैछन् ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको सम्भावना बढ्दै जाँदा लगानीकर्ता उत्साहित छन् । दीर्घकालीन नाफा, स्थायी आपूर्ति क्षमता र स्थानीय विकासमा योगदान गर्ने क्षमताले पनि लगानी बढाउने प्रमुख कारण बनेको छ ।