११ वटा सार्वजनिक निकाय खारेज गर्न सिफारिस

काठमाडौं । सुशासन सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिले एकैपटक ११ वटा सार्वजनिक निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिले जेनजी आन्दोलनले उठाएका माग र भावनालाई आधार मानेर शासकीय संरचनामा सुधार गर्न यस्तो सुझाव दिएको हो ।

समितिले दोहोरो काम, प्रभावहीनता तथा स्रोतको अपव्यय भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै केही निकायको काम अन्य सरकारी संरचनाबाटै सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गरी बौद्ध दर्शनसम्बन्धी काम लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट र गुम्बा विकाससम्बन्धी कार्य पुरातत्व विभागमार्फत सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल रेल्वे बोर्ड पनि खारेज गर्ने सूचीमा परेका छन् । रेल्वे बोर्डको काम रेलवे विभागबाटै गर्न सकिने समितिको ठहर छ । त्यस्तै, स्थापना भएको तीन वर्षसम्म पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले जग्गा विकास चक्र कोष र नगर विकास समितिहरू पनि आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नगर विकास समितिले गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि कायम राख्न औचित्य नदेखिएको भन्दै बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका कार्यालयहरू पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि छुट्टै संरचना आवश्यक नहुने समितिको धारणा छ । यसै क्रममा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काम पशु सेवा विभागमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै उक्त बोर्ड खारेज गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । साथै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी ती कार्यालयको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्न र प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनले सरकारी संरचना चुस्त, प्रभावकारी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउने उद्देश्यसहित अनावश्यक निकाय खारेज गरी जिम्मेवारी पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।