सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीलाई लेखा परिक्षण सम्पन्न गर्न अर्थको दबाब
काठमाडौँ । नेपाल सरकार अन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई चार महिनामा लेखा परीक्षण सक्नु भन्दै ताकेका गरेको छ । यसअघि पनि लेखापरिक्षणका लागि तीन महिने अवधि दिइएको थियो ।
एउटै समस्या लामो समयसम्म समाधान हुन नसक्दा सरकारी बीमा कम्पनीहरुले एउटै निर्देशन पटक पटक खेप्दै आएका छन् । भलै उनीहरुले कार्यशैली द्रुत बनाउँने भन्दा पनि निर्देशनको सकेसम्म अटेर गर्ने र कतिपय अवस्थामा कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो गर्दै आएका छन् । यसपालि फेरी अर्थ मन्त्रालयले सरकारी बीमा कम्पनीहरुलाई सुधार गर्ने हेतूले उनीहरुको फाइल खोलेसँगै छिट्टै केही सुधारको पथ देखिने संकेत गरेको छ ।
विगतमा जस्तै आज पनि अर्थ मन्त्रालयमा बैठक सम्पन्न गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी स्वामित्वमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले समयमा नै आफ्ना हिसाबकिताबहरु पूरा गर्नु पर्ने निर्देशन दिएका हुन् । उनले विगत लामो समयदेखि विभिन्न समस्यामा अड्कीएको सरकारी जीवन बीमा कम्पनीलाई आफ्नो हिसाब किताब राफसाफमा चार महिने अवधि तोक्दै छिट्टै फरफारक गर्न निर्देशित गरेका हुन् ।
विगत एक दशकदेखि अलपत्र रहेका विभिन्न हिसाबकिताबहरु सल्टाउन निर्देशन पाएको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तीमा पनि प्रक्रियागत झमेलाले सुस्तता प्रदान गरेको अवस्था छ । यता नेपाल सरकारकै एक अंगको रुपमा स्थापित नेपाल बीमा प्राधिकरणले भने ९० दिन भित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ पद खाली राख्न नहुने प्रावधान लागू गर्दै आएको आएको छ ।
सरकारी संयन्त्रबाट निजी र सरकारी बीमा कम्पनीहरुलाई काखापाखा गर्ने विगतका केही पुराना परम्पराहरुमा यथाशिघ्र परिवर्तन ल्याउँनु पर्ने माग पनि निजी कम्पनीहरुले गर्दै आएका छन् ।
