‘हामी गृहकार्य गर्दैछौं,तपाईहरुले नतिजा पाउँनु हुनेछ’:यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पोखरेल

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुन्,‘राजिव पोखरेल’ । सर्लाही जिल्लाका स्थायी बासिन्दा रहेका सह-सचिव पोखरेलले यस अघि नेपाल सरकारको विभिन्न तहमा कार्य अनुभव हाँसिल गरेका छन् । स्वास्थ्य, श्रम लगायत विभिन्न मन्त्रालयदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुभव सम्हालेका उनले यातायात व्यवस्था विभागमा गत असोज ७ गते नियुक्ती लिएका हुन् । यातायात क्षेत्रका समसायीक विषय, विभागले ल्याएका नयाँ योजना तथा सवारी र बीमा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर उनले आफ्नो भनाई समेत राखेका छन् ।

(प्रस्तुत छ महानिर्देशक पोखरेलले बीमा दर्पण डटकमसँग गरेको कुराकानीको सार )

अहिले यातायात व्यवस्था विभागले के-कसरी आफ्ना काम कारबाहीहरु अघि बढाइरहेको छ ?
(यातायात क्षेत्रमा) यहाँ विगतमा संघिय सरकार अन्तर्गत काम हुने यहाँहरुलाई अवोगत नै छ । पछिल्लो समय संघियता आए पश्चात प्रदेशको अधिकार एकल अधिकार भनेर पनि कामहरु विभाजन भए । अहिले सम्पूर्ण यातायात कार्यालयहरु प्रदेश अन्तर्गत छन् र यातायात व्यवस्था विभागले नीतिगत रुपमा उहाँहरुलाई सघाउँदै आएको छ । हाम्रो उदेश्य भनेकै काममा एकरुपता आओस् र छिटो छरितो ढंगले काम होस् भन्ने नै हो । अहिले त्यही एकरुपता ल्याउँन र नागरिकको कार्य सहजतालाई मध्यनजर गरेर हामीले विभिन्न योजनाहरु अघि सारेका छौं ।

यातायात विभागको कार्य क्षेत्रहरु त धेरै छन् । वर्तमान समयमा तपाईहरुले देख्नु भएको चुनौती के-कस्ता छन् ?
मुख्य कुरा भनेको यातायातको क्षेत्र त ठूलो छ, धेरै छ । अहिले तपाईहरुले हर्नेु भयो भने लाइसेन्स प्रिन्टीङकै समस्याका कुराहरु बढी उठ्ने गरेका छन् । विगत (सन् २०२१) देखि नै लाइसेन्स प्रिन्ट हुन नसकेको अवस्था छ । पछिल्लो समय मैले यातायात व्यवस्था विभागमा प्रवेश गरेसँगै मद्रास सेक्यूरीटी प्रेससँग विभिन्न चरणमा वार्ता भएको अवस्था छ । सोही वार्ताबाटै उहाँहरुले पुराना भुक्तानी पाउँन बाँकी रहेको र केही असहमती रहेको कुराहरु पनि हामीले पायौं । अहिले त्यही पुराना समस्याहरु सल्टाएर लाइसेन्स प्रिन्टिङको काम अघि बढाएको अवस्था छ । अहिले नै हेर्नु भयो भने हामीसँग ९ लाख कार्डहरु प्रिन्टिङमा छन् । यसो गर्दा सन २०२३ सम्मका सबै लाइसेन्सहरु हामीले प्रिन्ट गरेर दिनसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । करिब सन् २०२४ को पनि धेरै हदसम्म काम सकिने हाम्रो आँकलन छ, तयारी छ ।

सवारी बीमाको अवस्था कस्तो रहेको पाउँनु भयो ?
सवारी र सुरक्षाको विषयमा निकै राम्रो प्रश्न उठाउँनु भयो यहाँले । हामीले सवारी बीमालाई अनिवार्य गराएका छौं । हरेक वर्ष नविकरण गर्दा यात्रु बहाक भाडाका सवारीहरुको बीमा अनिवार्य गरेको अवस्था छ । कतिपयले समयमा बीमा नगर्दा समस्याहरु आएका पनि छन् । तर, भाडाका साधन र निजी सवारी साधनको बीमा गर्ने भनेको सुरक्षाको पाटोकै कुरा हो । विगतको तुलनामा सवारी बीमाको दर बढ्दो नै छ । घटेको छैन । हामीले ट्राफिकको माध्यमबाट पनि बीमाको अवस्थालाई हेर्न र नागरिक सुरक्षामा ध्यान दिने प्रयास गरि रहेका छौं ।

यातायात क्षेत्रले आफ्नै बास्केट फण्ड राख्ने र आपत पर्दा यात्रुहरुलाई त्यही फण्डबाट रकम बाढ्ने चलन पनि थियो नि । अहिले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर दुर्घटना भएमा त्यही फण्डबाट पैसा दिनुहुन्छ की ? टिकट नकाटेको यात्रुको त बीमा हुँदैन होला ?
हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा त कानुनत नै जानु पर्छ भन्ने हो । त्यो चाही हामीले ट्राफिक प्रहरी, मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेको अवस्था छ । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हामीले काम गरि रहेका छौं । हिजो अस्ती चाडबाडको अवस्थामा पनि हामीले टिकट नपाएका यात्रुहरुलाई सिट बेगर नबोक्नु भन्ने कुरामा पनि सरोकारवालाहरु सहमत हुन भएको थियो । अहिले त्यही कुरा कार्यन्वयन गर्न कडाई गरिएको अवस्था छ । अब बोक्नै पाइदैन र त्यो गैर कानुनी हो भनेर हामीले भनिसकेको अवस्थामा जबर्जस्ती यात्रुहरुलाई दिने सास्तीलाई न्यूनीकरण गर्ने नै हाम्रो उदेश्य हो ।

यात्रा सुरक्षित बनाउँन सडक विभाग लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । यहाँहरुले हातेमालो गर्दै काम गर्नु भएको छ कि अन्य निकायहरुसँगको सहकार्यमा केही बाधा अडचन पनि सिर्जना भइरहेको छ ?
यातायात व्यवस्था सम्बन्धि ऐनले हामीले नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम ट्राफिक प्रहरीलाई हन्तान्तरण गर्दै आएका छौं । अर्को भनेको राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघसँग, ट्रक व्यावसायी महासंघ, नेपाल प्रहरीसँग पनि हामीले धेरै किसिमका छलफल गर्दै आएका छौं । त्यस्तो छलफलबाट सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरु बोक्न नपाउँने, ट्रकहरुले आफ्नो भारबहन क्षमतालाई पालन गर्नु पर्ने, कतिपय कुरामा कारबाही गर्नु पर्ने कुराहरु पनि आउँने गरेका छन् । अहिले हामीले हेर्दा सडकको अवस्था भन्दा पनि प्राकृतीक विपत्तीले निकै ठूलो समस्या निम्त्याइदियो । ठूलो संख्यामा यातायात साधन र यात्रुहरुले ठूलै सास्ती भोग्नु पर्यो । हामीले विपत भएका कारणले छिटो छरितो सेवा दिनुपर्छ भनेर काम गर्यौ । अब त्यो हुँदा हुँदै पनि यातायातलाई थप व्यवस्थित गर्न बैज्ञानिक भाडा दरको कुरा, रुट परमिटका कुरा, यात्रु बीमाको कुरा, जिपीएस सिस्टममा जाने कुराहरु हुन्छन, यी सबैमा हामीले काम गरि रहेको अवस्था छ । अब सिमलतालकै दुर्घटना सम्झियौ भने पनि त्यहाँ दुर्घटना भएको गाडी नै फेला पार्न समस्या परेको अवस्था रह्यो । हामीले अगाामी दिनमा जिपिएस जडानको सवालमा पनि निष्कर्श निकालेर कार्यान्वयनमा लानेछौं ।

एम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने कुराले पनि एक पटक बजार ताताएको थियो । अहिले सो कुरा कहाँ पुग्यो ?
नम्बर प्लेटको कुरा नेपाल सरकार र आपूर्तीकता बिच सम्झौता भएको हो । अहिले कार्यन्वयनमा ढिलाई भएको अवस्था छ । मलाई के लाग्छ भने नम्बर प्लेटमा एकरुपता हुनुपर्छ र ती गाडीहरु कुन नाकाबाट छिरे भन्ने कुराको रेकर्ड राज्यले कहिनकही राख्नै पर्छ । त्यसकारण गर्दा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रदेशसँगको सहकार्यमा छिटो लागू गर्न सम्भव हुने देखिन्छ । पहिले चाही यो संघिय सरकारमा एकल अधिकार थियो र कार्यन्वयन गर्न सहज थियो । अहिले प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको सहकार्यमा काम गर्नु पर्ने छ । हामीले एक चरणको रणनीति पनि तयार गरिरहेको अवस्था छ । आगामी दिनमा हामीले त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नेछौं ।

यातायात क्षेत्रमा कतिपय राम्रा र आकर्षक योजनाहरु आउँछन् र ती पूरा हुन नपाउँदै एकाएक सेलाउँछन् । जस्तै दुई हेल्मेटका कुरा होलान् वा त्यही एम्बोस्ड नम्बर प्लेटकै कुरा किन नहोस् । यस्तो किन हुन्छ ?
मलाई यस्तो लाग्छ । वास्तवमा नागरिकहरुको सचेतनाकै लेभवलको कुरा पनि हो । हेल्मेट लगाउँने कुरा सुरक्षासँगको कुरा हो । मोटरसाइकलको दुर्घटनामा ९० प्रतिशत दुर्घटनामा टाउकोमा चोट लागेको पाइन्छ । त्यसैले पनि मैरै सुरक्षाको लागि मैले हेल्मेट लगाउँने हो भन्ने कुरा कुनै पनि यात्रुले बुझ्दीनु पर्यो ।

नागरिक एपका कागजागले पनि काम गर्ने अवस्था सुरु भएको छ । सवारीको डिजिटलाईसेसनलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
अहिले बागमती प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा लाइसेन्सलाई अनलाइन गर्ने काम भएका छन् । त्यसले गर्दा नागरिक एपमा पनि हाम्रो लाइसेन्स राखेर ट्राफिकलाई त्यही देखाउँन मिल्ने भएको छ । अहिले त सवारीको कारबाहीको लागि चिट काट्न अनलाइन र रकम भुक्तानी पनि अनलाइनबाट हुने व्यवस्था हामीले सुरु गरि सकेका छौं । यसबाट यात्रुहरुलाई निकै सहज भएको हामीले महसुश गरेका छौं । यातायात क्षेत्रमा नागरिकले सहज, छिटो, विश्वस्नीय सेवा पाउँनुको साथै डुब्लिकेट लाइसेन्स चलाउँन नमिल्ने प्रणाली सुरु भइसकेको छ ।

सोध्न छुटेका र भन्न बाँकी रहेका केही कुरा भए राख्न सक्नु हुनेछ ?
यातायत व्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्र एकदमै भेग छ । हामीले लाइसेन्स प्रिन्टकै कुरामा धेरै अल्झिएका छौं । अहिले हेर्दा नयाँ नयाँ बाटोहरु बनेका छन् । ती बाटोहरुमा रुट परमिटकै कुराहरु, सडकका सुरक्षाका पाटामा पनि हामीले काम गरि रहेका छौं । त्यसले गर्दा यो लाइसेन्सको समस्या टुंग्याउने बित्तीकै हामी एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम गर्छौ । त्यसपछि रुट परमीटको काम, फिटनेस टेस्ट गर्ने प्रविधि पनि हामीले ल्याउँदै छौं । मानौ तपाईहरु चढ्नु भएको नाइट गाडी ठीक छ कि छैन भनेर पनि आगामी दिनमा विभागले नै चेकजाँच गर्ने छ । अर्को कुरा भनेको धेरै प्रदुषण गर्ने खालका गाडीहरु सडकमा नगुडुन भन्ने पनि हो । पुराना गाडीको हकमा २० वर्ष पुगेका गाडीलाई विस्तापन गर्ने सरकारकै नीति छ । त्यस्ता अवस्थामा ती गाडी दिएर विद्युतीय लिने हो कि वा उपत्यका बाहिर लाने हो भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरि रहेको अवस्था छ ।

भाडादर एकरुपतामा कतिको काम भएको छ ?
पछिल्लो समय पेट्रोलको मूल्यको आधारमा भाडा निर्धारण हुने हो । सोही कारण हामीले समय समयमा भाडा दरको लेखाजोखा र समायोजन गर्छौ । हामीले छिट्टै बैज्ञानीक भाडा दर लागू गर्छौ । यो चाही प्रोसेसकै क्रममा छ ।

तपाईहरुले यात्रुहरुको भनाई पनि सुन्ने गर्नु भएको छ । कसरी सुन्नु हुन्छ ?
हामीले उपभोक्ता महासंघ, बसमा काम गर्ने श्रमीकहरुकै संगठनसँग पनि भेटघाट गर्छौ । उहाँहरुबाटै फस्ट एडका सामाग्रिहरु माग भएको थियो । आधाभूत कुराहरु, पानी, बाटोमा खाने खाने कुराहरुका विषय पनि आउँने गरेको छ । हामीले सडक संजाल नजिक रहेका सबै सिडीयोसाहेबहरुसँग छलफल गरेर छिटो छरितो सेवा विकासका लागि काम गरि रहेकै अवस्था छ ।
त्यस कारण हामीले उपभोक्ताको पक्षबाट पनि काम गरेका हुन्छौं । त्यहाँबाट आएका विषयलाई कार्यन्वयनतर्फ पनि लगेको अवस्था छ । त्रिपक्षी रुपमा नै यो जाने गर्छ ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटले कस्टुमर स्याटीस्फ्याक्सन हेर्छौ भनेर प्रचार गर्छ । यहाँहरुले आफ्ना सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टि मापन गर्नु हुन्छ त ?
हामीले पनि त काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय टिकट बिना यात्रा नगर्नु भनेका छौं । यहाँ त कतिपय दुर्घटनामा को पर्नु भयो र कहाँको मान्छे पर्नु भयो त्यो खोज्न पनि कठिन हुने गरेको छ । हामीले त्यहीबाट काम सुरु गरेका छौं । यात्रुहरुले टिकट काटदा रेकर्ड बस्छ, बीमामा सहभागीता हुन्छ, उहाँहरुलाई पहिचान गर्न सहज हुन्छ । त्यस्तै, हामीले नीति नियम निर्माण गर्नेदेखि र तत्काल कार्यन्वयनका कुराहरुमा पनि सहजता हुन्छ ।

हामीले उपभोक्ताकै, नागरिककै हकहितमा नै काम गर्नेछौं र गरिरहनेछौं ।