अर्थ मन्त्रालयले मृत्यु भैसकेका पूर्व कर्मचारीको सुविधा फिर्ता गर्न खोज्नु भर्त्सना योग्यः सेबोन कर्मचारी युनियन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारी युनियनले अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको विरोध गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सेवा निवृत्त (मृत्यु भइसेका) कर्मचारीहरूसँग सुविधा फिर्ता गर्न भनेको निर्णय भर्त्सनायोग्य, अमानवीय र अव्यवहारिक भएको भन्दै युनियनले कडा आपत्ति जनाएको हो ।

हाल अर्थ मन्त्रालयबाट कटौती गर्ने भनिएको सेवा सुविधा बोर्डको स्थापनाकाल देखि नै कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध भएको सुविधा हो । ‘यस्तो सुविधा, बोर्डबाट सेवा निवृत्त (मृत्यु समेत भैसकेका) कर्मचारीबाट समेत असुल उपर गर्ने निर्णय अत्यन्त अव्यवहारिक निर्णय भएको छ ।’ बोर्डको युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

युनियनका कर्मचारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता माथि पटक पटक गम्भीर रूपमा प्रहार भएको र स्वायत्तता नियामकको रूपमा यसबाट हुने काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने काम भएको जानकारी दिएका छन् । काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै बोर्डको कार्यक्षमतामा प्रश्न खडा गरी निरन्तर हस्तक्षेप भएको युनियनको आरोप छ ।

यसैगरी, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २२ तथा दफा ११६ अनुसारको बोर्डको कोष, बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को नियम ७७ र ७७९क० अनुसारको कोषहरू बोर्डको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्राप्त गरिँदै आएको सुविधा हो।’ युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘उक्त सुविधा प्रचलित कानुन विपरीत बनेको भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ।’

युनियनका अनुसार हाल कर्मचारीले कुनै थप सेवा सुविधा माग गरेका छैनन् । भएको सेवा सुविधाको निरन्तरताको माग गर्दै, कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्दै भय रहित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता मात्रै माग गरेको जानकारी दिएको छ । ‘बोर्डको आफ्नै भौतिक संरचना समेत नरहेको अवस्थामा सो का लागि सहजीकरण गरिदिन निरन्तर आग्रह गर्दा पनि सो नगरी कर्मचारीले खाइ पाइ आएको सेवा सुविधा कटौती तर्फ लाग्नु विडम्बनापूर्ण रहेको छ ।’ जारी विज्ञेप्तीमा भनिएको छ ।

यसैगरी, धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा निरन्तर क्रियाशील नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक कानुन ९नियमावली० नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने तथा निर्देशिका र कार्यविधि सञ्चालक बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको युनियनको दाबी छ । यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ मा पूँजीबजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा मात्र नेपाल सरकारले समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजस्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णय अवैधानिक रहेको युनियनले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली बमोजिम सञ्चालनमा रहेको कार्यविधि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत दस्ताबेज हो। बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको हुँदा, पत्रमा उल्लेखित भाषा प्रचलित कानुन विपरीत बनेका दस्ताबेज होइनन् र यिनको खारेजी गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको युनियनले जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को दफा १६७ अनुसार धितोपत्र बोर्डमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना तथा पारिश्रमिक र भत्ता वृद्धि मा मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने रहेकोमा कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोषको विषय नयाँ दरबन्दी सिर्जना तथा पारिश्रमिकको विषय होइन र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषय होइन।’ युनियनको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकारको बजेटबाट स्रोत प्राप्त गर्ने संस्था नभई आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनमा रहेको संस्था भएको हुँदा, बोर्डलाई हरेक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति÷सहमति लिनु पर्ने भए, बोर्डलाई छुट्टै संस्था बनाई राख्न आवश्यक छैन ।’

यसैगरी, कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोष जस्ता सुविधा वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार कार्यक्रमको साथसाथै तत्कालीन बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाको सेवा सुविधामा पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव अनुसार व्यवस्था गरिएको सुविधा हो । यस कारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार गरे जसरी प्रस्तुत गर्ने र स्थापनाकाल देखि नै प्राप्त गरेको सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने निर्णय अस्वीकार्य रहेको युनियनले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सत्तरी लाख लगानीकर्ताको हक हितका लागि क्रियाशील रहेका बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारीहरूमा दिनदिनै मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्ने कार्य गरेको कारण यस्तो कार्य अस्वीकार्य रहेको युनियनले जानकारी दिएको छ  । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदत्त बोर्डको स्वायत्तता कायम राख्दै, अर्थ मन्त्रालयको गैर कानुनी आदेश खारेज गर्न युनियनले माग गरेको छ । उक्त आदेश खारेज नहुँदासम्म बोर्डका दुवै कर्मचारी युनियन÷संगठनहरूले संयुक्त रूपमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको युनियनले जानकारी दिएको छ ।