अब राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई बैंकझैं सुपरीवेक्षण गर्ने, यस्तो छ निर्देशन तथा मापदण्ड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि नयाँ निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्देशन तथा मापदण्डमा सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैत ४ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गरी लागू गरिएको जनाएको छ । निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार जारी गरिएको हो ।
नयाँ मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउनेछ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिनेछ । तर, यस्तो ऋण पुँजीकोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ ।
सामूहिक जमानीमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने सहकारी संस्थाका हकमा भने कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजीकोषको १० गुणासम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ निर्देशिकामा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रअनुसार सदस्यबाट संकलन गर्न सकिने बचत रकममा पनि सीमा तोकिएको छ ।
संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । तर, कुल बचतको कम्तीमा २५ प्रतिशत हिस्सा नियमित बचतका रूपमा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बचत परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
