
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयद्वारा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा
काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक नगरेका तथा दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा जान चाहेका कम्पनीहरूलाई झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा गरेको छ। सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको विशेष छुट सुविधाअनुसार गत असार ७ गतेदेखि असोज मसान्तसम्मको अवधिमा कुल ६७ हजार ९ सय ५९ कम्पनीले यस्तो सहुलियत पाएका हुन् ।
सो अवधिमा प्राप्त २ लाख २२ हजार ८ सय ९२ वटा निवेदनका आधारमा कुल ९ अर्ब ७० करोड ७३ लाख २० हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना रकम मिनाहा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा कम्पनीहरूका लागि यो सहुलियत व्यवस्था गरिएको थियो। कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भई कानुनबमोजिम विवरण पेस नगरेका वा अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरूलाई आफ्नो कारोबार निरन्तर सञ्चालन गर्न वा दर्ता खारेज गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त व्यवस्था ल्याएको हो ।
जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म लाग्ने नियमित शुल्क तथा आवश्यक विवरण बुझाएपछि त्यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूदेखि लागेको सम्पूर्ण जरिवाना तथा अतिरिक्त दस्तुर मिनाहा गरिएको हो।
कार्यालयद्वारा सार्वजनिक विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै रकम वार्षिक विवरण अद्यावधिक गर्ने शीर्षकमा मिनाहा भएको छ। यस शीर्षकअन्तर्गत ४८ हजार ५ सय ५५ कम्पनीबाट परेका १ लाख ९९ हजार ७ सय १७ निवेदनमार्फत ९ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ६३ हजार ३ सय ९२ रुपैयाँ मिनाहा भएको छ।
त्यसैगरी दर्ता पश्चात्का विभिन्न कार्यहरूमा छुट माग गर्दै परेका १८ हजार ५ सय ३० निवेदनमार्फत १४ हजार ७ सय ५९ कम्पनीको १२ करोड ३१ लाख ४० हजार ४ सय १६ रुपैयाँ छुट दिइएको छ।
यस्तै, कम्पनी खारेजी प्रक्रियातर्फ पनि ठुलो परिमाणमा जरिवाना मिनाहा गरिएको छ। जसमा ऐनको दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेजीमा गएका २ हजार ३ सय ७७ कम्पनीको ७० लाख ६१ हजार रुपैयाँ, दफा १२६ बमोजिम स्वैच्छिक खारेजी रोजेका १ हजार ४८ कम्पनीको २८ लाख २ हजार ८ सय रुपैयाँ तथा विशेष दर्ता खारेजीतर्फ १ हजार २ सय २० कम्पनीको ५२ करोड ५५ लाख ५३ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा गरिएको छ।
यसैबिच, सरकारले यो सुविधा उपभोग गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूका लागि प्रक्रिया पूरा गर्ने समय सीमा आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी म्याद थप गरिएको जानकारी दिँदै कार्यालयका सूचना अधिकारी निर्माणकुमार कार्कीले हालसम्म छुट सुविधा लिन नसकेका सम्बन्धित सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई थपिएको अवधिभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाभ लिन अनुरोध गरेका छन्।


