प्रस्तावित राजदूत पाण्डेको प्रतिवद्धता : व्यापार घाटा घटाउन र भारतीय लगानी भित्र्याउन पहल गर्छु

काठमाडौं । भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नेपाल–भारत व्यापार घाटा घटाउन निर्यात प्रवर्द्धन, ऊर्जा व्यापार विस्तार र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन्। उनले नेपाललाई सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर निर्यात, अन्तर्राष्ट्रिय कल सेन्टर र डाटा सेन्टरको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न भारतीय लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गरी राष्ट्रिय हित र जनभावनालाई सर्वोपरि राख्ने बताएका हुन्।

नेपालको कुल व्यापारको ६२.३ प्रतिशत हिस्सा भारतसँग रहेको र नेपालको कुल निर्यातको ८१.१ प्रतिशत भारतमा जाने तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले व्यापार घाटा कम गर्न नयाँ रणनीति आवश्यक रहेको बताए। हाल नेपालले भारतमा एक डलरको वस्तु निर्यात गर्दा आठदेखि नौ डलर बराबरको वस्तु आयात गरिरहेको उनको भनाइ छ।

व्यापार असन्तुलन कम गर्न अलैँची, अदुवा, चिया, बेसार, जडीबुटी र प्लाइउडजस्ता उच्च मूल्यका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउनुपर्ने उनले औँल्याए। नेपालका प्रयोगशालाले जारी गरेका प्रमाणपत्र भारतमा स्वतः मान्य नहुँदा सीमामा वस्तु रोकिएर व्यापारमा अवरोध हुने समस्या समाधान गर्न पारस्परिक मान्यता सम्झौता र संयुक्त परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

ऊर्जा व्यापारलाई पनि उनले व्यापार घाटा न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौताले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याउने उनको विश्वास छ।

भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी ‘नेपाल–भारत लगानी फास्ट ट्र्याक प्रणाली’ स्थापना गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्। यसबाट लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउँदै सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर निर्यात, आइटी पार्क र डाटा सेन्टरजस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

भारतीय पर्यटक बढाउन नयाँ योजना

पाण्डेले नेपालले भारतीय पर्यटक बजारको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको पनि बताएका छन्। सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमणमा आएका ११ लाख ५८ हजार ४५९ पर्यटकमध्ये २ लाख ९२ हजार ४३८ जना भारतीय नागरिक रहेको तथ्य उनले सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार सोही वर्ष भारतबाट विदेश भ्रमणमा जाने ३ करोड २८ लाख पर्यटकमध्ये ५ लाख ३१ हजारभन्दा बढी श्रीलङ्का पुगेका थिए। खुला सीमा र भिसा नचाहिने सुविधा हुँदाहुँदै पनि नेपालले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको उनले बताए।

भारतीय केन्द्र सरकारका कर्मचारीले पाउने भ्रमण भत्ता सुविधा (एलटीसी) अन्तर्गतको गन्तव्य सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न भारत सरकारसँग पहल गर्ने उनको योजना छ। त्यस्तै, भारतीय विमान कम्पनीलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने, लुम्बिनी–बोधगया–कुशीनगर–सारनाथ धार्मिक पर्यटन मार्गको संयुक्त बजारीकरण गर्ने तथा जनकपुर–अयोध्या रेलमार्ग सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने उनले बताएका छन्।

४० वटा द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय बनाइने

पाण्डेले नेपाल र भारतबीच गठन भएका ४० वटा द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन्। दुई देशबीच देखिने समस्यालाई स्थानीय अधिकारीको तहमा समाधान गर्ने र त्यहाँबाट समाधान नभए द्विपक्षीय संयन्त्र वा उच्च राजनीतिक तहबाट सम्बोधन गर्न सक्रिय भूमिका खेल्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण र परिणाममुखी बनाउन नेपाली दूतावासले पूर्ण तयारी गर्ने उनको भनाइ छ।

प्रविधिमार्फत सीमा सुरक्षा र जलवायु सहकार्य

खुला सीमालाई कायम राख्दै मानव बेचबिखन, लागुऔषध, नक्कली नोट र अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने पाण्डेले बताएका छन्। सिसिटिभी क्यामेरा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र ड्रोनको प्रयोग गर्दै नेपाल–भारत सीमालाई ‘स्मार्ट सीमा’ प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। यसका लागि २४ घण्टे सम्पर्क प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्।

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि उनले नेपाल–भारत सहकार्यको महत्त्वपूर्ण विषय मानेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रस्ताव गरेको ‘हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’लाई मूर्तरूप दिन पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए। उक्त संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमतालको संयुक्त अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।

शिक्षा, श्रम र जनस्तरको सम्बन्धमा जोड

पाण्डेले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई व्यापार र कूटनीतिमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, अनुसन्धान, साहित्य, खेलकुद र जनस्तरको सहकार्यमा समेत विस्तार गर्ने बताएका छन्। भारतको अर्को शैक्षिक संस्थामा नेपाल अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, नेपाली पुस्तकलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने तथा महिला सांसद र युवाबीच अन्तरक्रिया बढाउने उनको योजना छ।

भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले पारिश्रमिक नपाउने र अलपत्र पर्ने समस्या समाधान गर्न दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासको सञ्जाल बलियो बनाउँदै निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उनले बताए।

भुटान र अफगानिस्तानका लागि गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने प्रस्तावित पाण्डेले भुटानसँग व्यापार तथा पर्यटन विस्तार गर्ने र त्यहाँबाट नेपालमा रहेका करिब ६ हजार ५०० ल्होत्साम्पा शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीका विषयमा पहल गर्ने बताए। अफगानिस्तानको अवस्थाको निगरानी गर्दै त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।

पाण्डेको कार्ययोजनामा आर्थिक कूटनीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, ऊर्जा निर्यात, पर्यटन प्रवर्द्धन र लगानी विस्तारलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।