प्रस्तावित राजदूत शर्माको प्रतिवद्धता : चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने, ऋणको भार नबढ्ने गरी चिनियाँ लगानी ल्याउने

काठमाडौं । चीनका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. कल्याणराज शर्माले नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउने, चिनियाँ लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउने र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छन्। उनले चिनियाँ बजारमा नेपाली अर्थोडक्स चियाको निर्यातलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि उत्पादन, जडीबुटी, पस्मिना, गलैँचा र हस्तकलाको बजार विस्तार गर्ने बताएका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै शर्माले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक विकास, व्यापार प्रवर्द्धन र लगानी विस्तारको माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेपालले चीनबाट आठ हजारभन्दा बढी वस्तु भन्सारमुक्त रूपमा निर्यात गर्न सक्ने सुविधा पाए पनि उत्पादनको मापदण्ड, दर्ता प्रक्रिया, क्वारेन्टाइन परीक्षण र ढुवानी लागतका कारण त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको उनले औँल्याएका छन्। यी अवरोध हटाउन चिनियाँ भन्सारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा पहुँच दिलाउने उनको योजना छ।

नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुको ब्रान्डिङ गरी चीनमा बिक्री गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने शर्माको भनाइ छ। अर्थोडक्स चियालाई प्रारम्भिक परियोजनाका रूपमा अघि बढाउँदै कफी, अलैँची, जडीबुटी, सुगन्धित तेल, प्रशोधित मासु तथा अन्य कृषि र औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन पहल गर्ने उनले बताएका छन्।

ऋणको भार नबढ्ने गरी चिनियाँ लगानी भित्र्याइने

शर्माले नेपालमा चिनियाँ लगानी विस्तार गर्दा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्न नदिने नीतिमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार विकास आयोजनाहरू व्यावसायिक सम्झौतामा आधारित हुनुपर्ने र वित्तीय व्यवस्थापनले नेपाललाई अनावश्यक ऋणको दायित्वमा पार्नु हुँदैन।

हाल जलविद्युत्, सिमेन्ट र उड्डयन क्षेत्रमा केन्द्रित चिनियाँ लगानीलाई सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन र हरित उद्योगमा विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक चिनियाँ व्यवसायीले सामना गर्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट तथा नियमनकारी निकायसँग सम्बन्धित समस्यालाई निष्पक्ष रूपमा सहजीकरण गर्ने उनको योजना छ।

चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्न चीनमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तथा हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई समेत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने केन्द्रका रूपमा परिचालन गर्ने उनले बताएका छन्। हङकङमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

पर्यटनबाट बढी आर्थिक लाभ लिने लक्ष्य

पर्यटन प्रवर्द्धनमा धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउनुभन्दा लामो समय बस्ने र बढी खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्ने शर्माको धारणा छ। चिनियाँ बजारका विभिन्न समूहलाई लक्षित गर्दै बौद्ध तीर्थयात्री, हिमाली पदयात्री र पारिवारिक पर्यटकका लागि छुट्टाछुट्टै प्याकेज प्रवर्द्धन गर्ने उनले बताएका छन्।

यसका लागि नेपाल–चीन हवाई उडान क्षमता बढाउन र भिसा प्रक्रिया सहज बनाउन पहल गरिनेछ। ग्वाङ्झाउ, छेन्दु र हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावनाअनुसार व्यापार, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनका केन्द्रका रूपमा परिचालन गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्।

 सीमा नाका र पारवहन सुविधाको उपयोगमा जोड

नेपाल–चीन कनेक्टिभिटी विस्तारलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शर्माले सन् २०२४ मा नियमित सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएका १४ वटा परम्परागत सीमा नाकाको नियमित सञ्चालन र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध थियानचिन, लान्चाउ, सेन्जेन र लियानयुनगाङलगायत चिनियाँ बन्दरगाहको उपयोग बढाएर तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि थप मार्ग उपलब्ध गराउने उनको योजना छ।

त्यस्तै, रसुवागढीस्थित मितेरी पुलको पुनर्निर्माण, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा किमाथाङ्का सडक र एकीकृत जाँच चौकी निर्माणजस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा पहल गर्ने उनले बताएका छन्।

केरुङतर्फ रेल कनेक्टिभिटी विस्तारको सम्भावनाबारे संवाद अघि बढाउने तथा ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई सीमा व्यापार, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा र नेपाली नागरिकको सहायतामा थप सक्रिय बनाउने योजना पनि कार्ययोजनामा छ।

पुराना सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता

शर्माले नेपाल र चीनबीच यसअघि भएका सम्झौता तथा समझदारीको कार्यान्वयनलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता बनाएका छन्। नयाँ सम्झौता थप्नुभन्दा पुराना प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

सन् २०२४ डिसेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य रूपरेखासहित भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उच्च तहमा नियमित समन्वय र अनुगमन गर्ने उनले बताएका छन्।

उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती एक सय दिनभित्र पुराना सम्झौताको समीक्षा गरी दूतावासको आधारभूत तथ्याङ्क तयार गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन्। दूतावासको सफलता बैठक र भेटघाटको सङ्ख्याबाट नभई नेपालले प्राप्त गर्ने लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात वृद्धि र विपद् व्यवस्थापनमा पुग्ने दिगो लाभबाट मापन हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

विपद् व्यवस्थापनमा चीनसँग प्रविधिगत सहकार्य

पछिल्ला वर्षमा रसुवा–केरुङ र भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएका बाढीपहिरो तथा हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै शर्माले जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा चीनसँग सहकार्य विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छन्।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त भूगणितीय अध्ययन, स्याटेलाइट राडार इमेजिङ, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्का बेला तत्काल सहयोग आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्न पहल गर्ने उनले बताएका छन्। हिमालय क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशीलता बढाउने संयन्त्र निर्माण तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विपद् प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोगमा जोड दिने उनको योजना छ।

यसका साथै इन्जिनियरिङ, ऊर्जा र कृषिजस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक तालिम विस्तार गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र चिनियाँ प्राविधिक संस्थाबीच सहकार्य गराउने उनले बताएका छन्।

मङ्गोलिया र उत्तर कोरियाका लागि समेत गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रस्तावित शर्माले चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक लाभ, निर्यात विस्तार, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित गर्दै परिणाममुखी कूटनीति सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।