आठ अर्बभन्दा बढी सरकारी बक्यौता रहेको युटिएलको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौँ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको बक्यौता रकम असुली तथा सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले भदौ मसान्तसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा थप दस्तुरसहित ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ । युटिएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र गत २० भदौदेखि स्वतः रद्द भएको हो ।
बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको तथा तोकिएको नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अनुमतिपत्र खारेज भए पनि कम्पनीको बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणले युटिएलबाट असुल गर्नुपर्ने रकमलाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले २६ भदौमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको जानकारी गराएको थियो । सोही सूचनामार्फत युटिएललाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नसमेत सूचित गरिएको थियो ।
सरकारी बाँकीसरह असुली हुने
प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले तोकिएको समयमा बक्यौता रकम नबुझाए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ। सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने जिम्मेवारी कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको हो । सरकारी कुनै निकायले व्यक्ति, फर्म वा संस्थाबाट असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गर्न नसकेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधका आधारमा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सरकारी बाँकी रकमको लगत कायम गरी असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति रोक्का र मूल्यांकनको तयारी प्राधिकरणले युटिएलको सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरिसकेको जनाएको छ । अब कम्पनीको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा प्रणालीको मूल्यांकनका लागि समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार युटिएलको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिई मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने, बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
दुई दशकपछि युटिएलको अवसान
नेपालमा तेस्रो मोबाइल सेवाप्रदायकका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको युटिएल करिब दुई दशकपछि औपचारिक रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । भारतका सरकारी कम्पनीसहितका लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ताको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको युटिएलले २०५९ सालमा ताररहित डब्लुएलएल प्रविधिबाट आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो ।
त्यसको करिब १४ वर्षपछि २०७३ भदौ २० गते कम्पनीले सबै किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । तर, कम्पनीले योजना अनुसार जीएसएम सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानी र अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयमा विवादमा रहेको युटिएलले अन्ततः नवीकरण शुल्कसमेत नबुझाएपछि अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो ।
