प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन लगातार ३ वर्ष नाफा अनिवार्य: धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्न चाहने कम्पनीहरूका लागि लगातार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष खुद नाफामा रहेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। धितोपत्रको निष्काशन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, मर्यादित र जोखिममा आधारित बनाउन बोर्डले तयार पारेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो कडा मापदण्ड अघि सारिएको हो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको यस निर्देशिकाले सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाहरूका लागि वित्तीय, संस्थागत सुशासन तथा सञ्चालन तयारीका नयाँ नियमहरू तय गरेको छ।
वित्तीय योग्यता, नेटवर्थ र प्रिमियम निष्काशनको मापदण्ड
प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार अब आईपीओ निष्काशन गर्न चाहने कम्पनीको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) अंकित मूल्यभन्दा कम हुन पाउने छैन। निष्काशनको निवेदन पेश गर्नुअघि कम्पनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण आफ्नो र बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुका साथै नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड अनुसार तयार गरी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ। प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न चाहने कम्पनीको हकमा लगातार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष खुद नाफामा रहेको हुनुपर्नेछ। साथै, वित्तीय विवरणमा कृत्रिम रूपमा नाफा वा आम्दानी बढाएको पाइएमा वा कर छली गरेको प्रमाणित भएमा आईपीओ स्वीकृति नदिइने स्पष्ट पारिएको छ।
सञ्चालक, व्यवस्थापन र क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था
सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापकहरूको व्यावसायिक क्षमता र नैतिक आचरण जाँच्न बोर्डले ‘Fit and Proper Test’ को व्यवस्था ल्याएको छ। वित्तीय ठगी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा गम्भीर आर्थिक अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष व्यतीत नभएका व्यक्ति कम्पनीको संस्थापक, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापक बन्न पाउने छैनन्। कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परी फुकुवा भएको छ महिना पूरा नभएसम्म आईपीओको स्वीकृति नपाइने र बोर्डले तोकेको अवस्थामा योग्य अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङसमेत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निषेधित अवस्था, संकलित रकमको उपयोग र सूचना प्रवाह
विघटन वा दामासाही प्रक्रियामा रहेका, लेखापरीक्षकले व्यवसायको निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेका र झुट्टा वा भ्रामक तथ्य पेश गर्ने कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। निष्काशनबाट संकलित रकम स्वीकृत विवरणपत्रमा उल्लेखित उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरी छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ र यसको उपयोगबारे त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण र पुँजी बजारमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न निष्काशनकर्ता कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत विगत तीन वर्षको वित्तीय विवरण, आगामी व्यावसायिक योजना र नेतृत्व टोलीको योग्यता तथा सेयर स्वामित्व अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
सेयर निष्काशन प्रतिशत, लक-इन अवधि र आरक्षण
सार्वजनिक निष्काशन गर्दा कम्पनीले कुल जारी पुँजीको तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि तोकिएको आरक्षण कोटा पारदर्शी रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन भएपछि संस्थापक सेयरधनीहरूको सेयरका लागि तोकिएको निश्चित अवधि (लक-इन पिरियड) सम्म बिक्री वा धितो राख्न नपाइने कडा नियमसमेत लागू हुनेछ।
बिक्री प्रबन्धकको दायित्व, संकलित रकमको उपयोग र सूचना प्रवाह
निष्काशन प्रक्रियामा संलग्न बिक्री प्रबन्धक (Issue Manager) ले कम्पनीको वित्तीय तथा कानुनी अवस्थाको पूर्ण दुई-पक्षीय जाँच (Due Diligence) गरी सत्य-तथ्य विवरण मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। निष्काशनबाट संकलित रकम स्वीकृत विवरणपत्रमा उल्लेखित उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरी छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ र यसको उपयोगबारे त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ। विघटन वा दामासाही प्रक्रियामा रहेका वा Going Concern मा शंका भएका कम्पनीलाई पूर्ण रोक लगाउँदै, निष्काशनकर्ता कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत विगत तीन वर्षको वित्तीय विवरण, आगामी व्यावसायिक योजना र नेतृत्व टोलीको योग्यता तथा सेयर स्वामित्व अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
