ठेक्का प्रक्रिया साउनदेखि नै, विद्युत् मिटरको अभाव क्रमिक रूपमा हट्छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । शुक्रबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतको तुलनामा यसपटक साउन महिनादेखि नै धेरै ठेक्काहरू लाग्न सुरु भएको जानकारी दिएका हुन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा गएको २२ दिन मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल र समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइतर्फका धेरैजसो आयोजनाहरू प्रदेश मातहत गइसकेको जानकारी दिए । कार्यक्षेत्रका विषयमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए पनि मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नखोजेको उनले स्पष्ट पारे। ‘यस वर्ष माननीय सदस्यहरूको सहभागितामा क्षेत्रगत आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी कार्यविधि अनुसार पारदर्शी रूपमा योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
देशका विभिन्न भागमा देखिएको विद्युत् मिटरको अभाव क्रमिक रूपमा समाधान भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । विगतमा खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण ट्रान्सफर्मरको केही अभाव देखिएको स्वीकार गर्दै उनले मिटरको आपूर्तिमा भने उल्लेखनीय सुधार भएको जानकारी दिए । मिटर वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले रणनीतिक योजनाका साथ काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सरकारले सबै प्रदेशमा समानुपातिक हिसाबले मिटर वितरण गर्ने नीति लिएको छ ।
