लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने वातावरण आवश्यक
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने वातावरणको खाँचो रहेको बताएका छन्। बुधबार चेम्बर भवन, जमलमा आयोजित आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा समसामयिक आर्थिक विषयको छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आर्थिक सुधारको संकेत दिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मर्यादित व्यवसायीक, औद्योगिक वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रको जोखिम बहन गर्ने क्षमता अत्यन्त न्यून भएर जाने बताए। ‘वि .स. २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन लागू हुनु पूर्व सदियौं देखि वैधानिक तवरले उद्योग, व्यापार कृषि एवं पुख्यौली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको कुनै प्रमाणित आधार (अभिलेख) राज्य संयंत्रबाट कहिल्यै हुन सकेन’ उनले भने।
अग्रवालले ‘जेन्जी आन्दोलन’का क्रममा निजी सम्पत्ति तथा उद्योग–व्यवसायमा पुगेको क्षतिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेको भन्दै लगानी सुरक्षाका लागि बीमामा आधारित संरक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको धारणा राखे। कुनै पनि नयाँ नीति लागू गर्नु अघि त्यसको आर्थिक प्रभावको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श, पूर्वसूचना तथा संक्रमणकालीन व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले लगानीमैत्री कानुन निर्माण, कर प्रणालीमा सुधार, पूँजीगत खर्च वृद्धि, नियामक निकायबीचको दोहोरो हस्तक्षेप अन्त्य तथा पूँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले शेयर बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘सिंगल आईएसआईएन’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए साथै सेयर बिक्रीमा रहेको अवरोध हटाएर आपूर्ति प्रणालीलाई आरोपरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण तथा विद्युतीय सवारी र उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे।
भारत र युरोपेली संघबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपाली निर्यातमा चुनौती थप्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले तयारी पोशाक, गलैँचा तथा हस्तकला क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष रणनीति आवश्यक रहेको बताए। अग्रवालले वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, राजस्वसम्बन्धी विषयमा नियमित संवादका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरे।
