जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमनमा पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड मातहतमा कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०६ मेगावाट) र जगदुल्ला ‘ए’ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१२४.३५ मेगावाट) निर्माण हुँदैछ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको सहभागिता थियो। डोल्पामा निर्माण भइरहेका यी दुई आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रको भौतिक विकास र आर्थिक गतिविधिमा ठुलो टेवा पुग्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमनमा पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा आयोजनाको काम द्रुतगतिमा अघि बढ्नु खुसीको कुरा भएको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाबाट स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र समग्र देशको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने कुनै पनि प्राविधिक वा प्रशासनिक समस्यालाई मन्त्रालयले तत्कालै समाधान गर्ने बताए। “निर्माणको चरणमा देखिने समस्या मन्त्रालयलाई तुरुन्त जानकारी गराउनुहोस्, हामी त्यसको समाधान तत्काल खोज्नेछौँ, तर कार्य प्रगतिमा कुनै ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन, तोकिएको समयभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुुपर्छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने।
जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड मातहतमा कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०६ मेगावाट) र जगदुल्ला ‘ए’ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१२४.३५ मेगावाट) निर्माण हुँदैछ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको सहभागिता थियो। डोल्पामा निर्माण भइरहेका यी दुई आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रको भौतिक विकास र आर्थिक गतिविधिमा ठुलो टेवा पुग्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।
