सुकुम्बासी नागरिक हुन्, उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ : नारायणकाजी

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले देशभर सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको डोजर प्रयोग, विस्थापन र दमनप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारको कदमलाई जनविरोधी, गरिबविरोधी र अमानवीय कार्यको संज्ञा दिएका छन्।

श्रेष्ठले सुकुम्बासीहरू पनि नेपाली नागरिक भएकाले सम्मानपूर्वक बाँच्न र आवास पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानले नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै केवल जमिन नभएकै कारण नागरिक अपमानित र विस्थापित हुनु नहुने बताएका छन्।उनका अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक हटाउने नीति न्यायोचित हुन सक्दैन। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, तथ्यांक संकलन र पुनर्वासको स्पष्ट योजना बनाएर मात्र व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।श्रेष्ठले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा वास्तविक र नक्कली छुट्याएर वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीलाई बेघर बनाउने वा खुला आकाशमुनि छाड्ने कार्य कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

श्रेष्ठले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै यस विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार त्यसबेला पनि आफूले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, वैकल्पिक पुनर्वास र निश्चित समयसीमा दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन।

श्रेष्ठले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारलाई तीन मुख्य सुझाव दिएका छन्। पहिलो, सुकुम्बासीलाई नागरिकको रूपमा सम्मान गर्दै आवास अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने। दोस्रो, निश्चित समयसीमाभित्र वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन र नक्कली पहिचान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने। तेस्रो, वैज्ञानिक, सम्मानजनक र न्यायपूर्ण पुनर्वास योजना बनाएर दीर्घकालीन समाधानतर्फ जानुपर्ने।

उनले सरकारलाई तत्काल डोजर र बल प्रयोगको नीति रोक्न तथा सुकुम्बासीप्रति दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनको भनाइ-

सरकारले देशभरका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा चलाएको डोजर आतंक र सुकुम्वासी माथि गरिएको दमन तथा सुकुम्वासीहरूको गैर जिम्मेवार विस्थापनको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछु र यस्तो जनविरोधी,गरिब विरोधी निरङ्कुश कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछु ।

पहिलो त सरकारले बुझ्नु पर्दछ कि सुकुम्वासी पनि नेपाली नागरिक हुन्,उनीहरूलाई पनि सम्मानजनक बस्न तथा बाँच्न पाउने अधिकार छ ।मुख्यतः राज्यव्यवस्थाको कारणबाट नै उनीहरूले यो स्थिति भोग्नु परेको हो ।संविधानले सबै नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । आफ्नो देशमा आफ्नो जमिन नभएकै कारणले आवास विहीन र अपमानित हुनु पर्ने स्थिति कुनै पनि कोणबाट स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनीहरू सबैलाई उपयुक्त बसोबासको हक सुनिश्चित हुनु पर्दछ र त्यसको व्यवस्था गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो ।

दोस्रो कुरा , त्यसको अर्थ सुकुम्वासी हरू जहिले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ बस्न पाउनु पर्छ र त्यो छुट हुनुपर्दछ भन्ने होइन ।त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्दा दुई वटै कुरालाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ ; कुनै पनि वास्तविक सुकुम्वासीलाई आवासविहीन बनाएर आकाशमुनि छाडिदिनु हुँदैन। उनीहरूलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्था सहित वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ, यत्र तत्र होइन। साथै ,वैज्ञानिक व्यवस्थापन वा सहरको सौन्दर्यीकरणको नाममा सुकुम्वासीलाई बेघरवार बनाउने , बिचल्ली बनाउने ,अपमानित एवं अवहेलित गर्ने ,दमन गर्ने , मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित र बदनाम गर्ने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन ।

यस सन्दर्भमा गतकालका सरकारहरूले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भनी धेरै आयोगहरू बनाए पनि यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकेनन् ।

तर वर्तमान बालेन्द्र सरकारले भने सुकुम्वासीलाई नागरिक मात्र होइन, मान्छे नै नठान्ने निरङ्कुश, दमनकारी,अपमानकारी र अमानवीय व्यवहार गरेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुँदा पनि मेरो तत्कालीन गृहमन्त्रीको रूपमा यस बारेमा उहाँसँग छलफल भएको थियो ।हाम्रो मतभेद के भयो भने ,उहाँ सुरक्षा बल पठासिदिनुस ,म सुकुम्वासी बस्ती उठाउँछु भन्नुहुन्थ्यो ।

मैले पहिले वास्तविक सुकुम्वासी कति हुन्,कति नक्कली हुन् त्यसको अध्ययन गरी तथ्याङ्क तयार गरौँ । वास्तविक सुकुम्वासीहरूको निम्ति वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था गरौँ ।त्यो व्यवस्था गरिसके पछि सुकुम्वासी जनसमुदायलाई त्यसबारेमा जानकारी गराई निश्चित समय दिएर हालको स्थानबाट सारेर वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरौँ । त्यसक्रममा कोही नक्कली सुकुम्वासी रहेछन् भने तिनलाई जे उपाय गरेर हटाउनु परे पनि हटाइनेछ । यस बाटोबाट अघि बढौँ, सङ्घीय सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ । उहाँ त्यो विधिसम्मत न्यायोचित प्रक्रियामा सहमत हुनुभएन र त्यसबेला समस्या यथावत् नै रह्यो । अहिले पनि सरकारले गलत बाटो अख्तियार गरेको छ ।

त्यसैले म सरकारलाई सुकुम्वासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने नाममा सुकुम्वासी माथि दमन गर्ने,सुकुम्वासीहरूको लागि वैकल्पिक बसोबासको पूर्व तयारी बिना सुकुम्वासी बस्तीमा बलपूर्वक डोजर लगाएर हटाउने र उनीहरूलाई अपमानित,अपहेलित र बिचल्ली बनाउने वर्तमान नीति र कार्यशैली तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछु ।

त्यसको निम्न दृष्टिकोण र नीति लिइयोस् ;

१) सुकुम्वासी पनि नेपाली नागरिक हुन् र आफ्नो देशमा सामानसहित बाँच्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। उनीहरू फोहोर र बोझ हुन् भन्ने गैरजिम्मेवार दरिद्र सोच त्याग्नु पर्छ ।उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार आवासको अधिकार पाउनु पर्छ। त्यसको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

२) निश्चित समयावधि भित्र देशका सबै वास्तविक सुकुम्वासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्दछ । उनीहरूलाई यथास्थानमा वा वैकल्पिक बसोबासको योजना बनाउनु पर्छ र त्यसको जानकारी सहित सम्बन्धित ठाउँबाट हटाउनु पर्ने भएमा हटाउनु पर्दछ । सुकुम्वासीको नाममा नक्कलीहरू रहेछन् र तिनीहरूले त्यसको नाममा कुनै जग्गा लिएका रहेछन् भने त्यो पनि खारेज र दण्डित हुने गरी आवश्यक निर्णय गरिनु पर्दछ ।

३) तथ्याङ्क सङ्कलन र वास्तविक सुकुम्वासीहरूको बसोबासको ठोस योजना बनाएपछि सुकुम्बासीहरुलाई सो बसोबासको योजना अनुसार व्यवस्थापन गरेर सुकुम्वासी समस्याको वैज्ञानिक ,सम्मानजनक एवं न्यायपूर्ण समाधान गर्नुपर्दछ। बसोबासको व्यवस्था गर्दा सरकारलाई विशेष योजना को कारणले उक्त ठाउँ नभई नहुने देखिएको अवस्थामा बाहेक सुकुम्वासीहरू आफूले लामो समयसम्म श्रम गरेर बसेको ठाउँलाई नै प्राथमिकता दिइनु पर्दछ ।