निर्वाचन दलितमैत्री बनाउन आग्रह

काठमाडौं । दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानले अगामि निर्वाचन दलितमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ । अभियानले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचनलाई दलितमैत्री वनाउनका लागि दलित नागरिक संघ संगठन, पत्रकार, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी र दलित अभियन्ताहरुले दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान शुरुवात गरेको जानकारी गराएको हो ।

अभियानका तर्फबाट सवै राजनीतिक दलहरुलाई घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने दलित सवालबारे सुझाव समेत हस्तान्तरण गरिएको छ । विशेष परिवेशमा हुन लागेको यस निर्वाचनलाई एक थान निर्वाचनका रुपमा मात्र नलिई दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा केन्द्रित वनाउन नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छौ ।

दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका मागहरु

१. दलितमैत्री निर्वाचन : निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ गरी न्यूनतम १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता, घोषणापत्रमा दलित सवाल समावेश, विभेद गर्ने पार्टी, नेता र उमेद्वार केन्द्रित “विभेद, नो भोट”, हरेक पार्टी र उमेद्वारलाई दलित समुदायले उठाएका सवाल आत्मसात गर्न र व्यावहारमा उतार्ने वातावरण तयार गर्ने र विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई उमेद्वार नवनाउने सुनिश्चितता, दलित समुदायलाई कुनै पनि किसिमको डर, त्रास नदेखाई, प्रलोभनमा नपारी स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्ने वातावरणको सुनिश्चिता र निर्वाचन पश्चात घोषणापत्रको कार्यान्वयन भएमात्र निर्वाचनलाई दलितमैत्री भएको मानिनेछ ।

२. समानुपातिक निर्वाचनको दुरुपयोग रोक्ने सम्वन्धमा : राज्सत्तामा प्रभाव जमाएका वर्ग, धनाढ्य वर्ग, सम्भ्रान्त वर्गहरुले नै समानुपातिक सिटमाथि विभिन्न वहानामा कव्जा जमाउने र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै समानुपातिक व्यवस्थालाई कानुनी रुपमा नै सच्याएर वञ्चितिमा परेका वर्ग र समुदायको पँहुच सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।

३. प्रत्यक्षतर्फ उमेद्वारीमा वञ्चित गरिएकोप्रति असहमति : करिव १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट १६५ सिटमा कांग्रेशबाट १ जना, एमालेबाट २ जना, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट २ जना र रास्वपाबाट २ जना मात्र दलितलाई उमेद्वार वनाईनु संविधानको गम्भीर उलंघन हो । दलित समुदायलाई यसरी वञ्चित गरिएको प्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछौ ।

४. राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्वन्धमा : राज्यका सवै अंगहरु, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, कुटनीतिक तथा संवैधानिक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न वा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न कठिन हुने महिला र दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्न र दलहरुका सवै तहका संरचना, केन्द्रीय निकाय र विभागहरुमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौ ।

५. संविधानका दलित पक्षीय प्रावधान कार्यान्वयन : संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्तमा भएका दलित पक्षीय प्रावधान अनुसार एकीकृत दलित विकास ऐनको निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

६. जातीय विभेद र छुवाछुतको व्यावहारमा अन्त्य : जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी प्रयाप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, छुवाछुत ऐन संशोधन गरी सजाँय वढाउने, मानिसमा रहेको जातीवादी र विभेदकारी सोचमा रुपान्तरण ल्याउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तथा व्यावहारमा छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्ने पालिकालाई अतिरिक्त वजेट दिई प्रोत्साहित गर्न माग गर्दछौ ।

७. आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण : ऐतिहासिक विभेद र शोषणका कारण दलित समुदायमा व्याप्त गरिवी, अभाव र वेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न धारा ४० अनुसार नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनुपर्दछ । साथै सवैभन्दा वढी गरिवीको दुस्चक्रमा फसेको दलित समुदायको समग्र विकासका लागि अनिवार्य रुपमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक वजेट विनियोजन गरिनुपर्दछ ।

८. राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रभावकारीता : आयोगलाई स्वायत्त रुपमा काम गर्ने वातावरण वनाउँदै प्रयाप्त मात्रामा स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरु स्थापना गर्ने र आयोगले गरेका सिफारिस तथा निर्देशनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

९. सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन : सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दलित समुदायको उत्थान, विकास र सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी प्रयाप्त स्रोत साधन सहित कार्यान्वयन गरियोस ।

१०. अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्दता कार्यान्वयन : संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका रुपमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका (सर्ड) तथा (सिड) लगायतका महासन्धि तथा अन्य प्रतिवद्धता र सिफारिस योजनावद्ध कार्यान्वयन गरियोस ।

११. संविधान संशोधनमा दलित सवाल : निर्वाचन पश्चात हुने संविधान संशोधनको प्रक्रियामा दलित समुदायलाई समावेश गर्दै दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल र कानुनी रुपमा नै विभेद गरेको प्रति राज्यका तर्फबाट क्षामायाचना सहित दलितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय लगायतका सवालहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरिनुपर्दछ ।

१२. सीमान्तकृत दलितका सवाल : दलित महिला, बालबालिका, अपांगता भएका दलित, मधेशी दलित, वादी तथा गन्दर्भ समुदाय, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकोे पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी धारा ४० अनुसार विकासको मुलप्रवाहमा समाहित गरियोस ।

१३. दलित युवाका सवाल : दलित समुदायका युवाहरु विभेद, गरिवी, वेरोजगारी तथा असमानतबाट सवैभन्दा वढी प्रभावित भएको भएको हुँदा दलित युवाका सवालहरु सम्वोधन गरियोस ।

१४. डिजिटल डिस्क्रिमिनेसन र असमानताको अन्त्य : डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने हिंसा, विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने नीति लागू गरियोस ।

१५. वर्ण तथा जात व्यवस्थाको अन्त्य : नेपाली समाजलाई उच निच वनाई विभाजन गर्ने र चरम विभेद गर्ने वर्ण तथा जात व्यवस्थालाई खारेज गरियोस ।

१६. जलवायु परिवर्तन र विपदबाट सवैभन्दा वढी प्रभावित र जोखिममा रहेका दलित समुदायलाई जोगाउन विशेष नीति अवलम्वन गरियोस ।

१७. दलित सिभिक स्पेस निरन्तर साँधुरो हुँदै गएको सन्दर्भमा संविधान र कानुन वमोजिम दलित सिभिक स्पेसलाई प्रवद्र्धन गरी दलित संघ संगठनलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण वनाईयोस ।